निवडणूक चिन्ह कोणाचे आणि राजकीय पक्षातील बहुमताची व्याख्या काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे महत्त्वाचे प्रश्न
नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली Shivsena Crisis Supreme Court सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक व अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आक्रमक युक्तिवाद करताना विधीमंडळ पक्ष (Legislative Party) आणि मूळ राजकीय पक्ष (Political Party) यांच्यातील घटनात्मक फरक स्पष्ट केला. सुनावणी दरम्यान “निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधीमंडळ पक्षाचे?” असा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला असता, “चिन्ह हे केवळ मूळ राजकीय पक्षाचेच असते, कारण पक्षाच्या अधिकृत पत्राशिवाय (ए-बी फॉर्म) कोणतीही व्यक्ती त्या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज भरू शकत नाही,” असा स्पष्ट युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘विधीमंडळ गटाचे पक्षांतर म्हणजे लोकशाहीचा उपहास’
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मुद्दा मांडला की, हल्ली विधीमंडळ गट थेट दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत किंवा वेगळ्या चिन्हावर निवडून आल्यावरही मूळ पक्षावर दावा सांगत आहेत. हा प्रकार लोकशाही आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला हास्यास्पद पातळीवर नेणारा आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय फेरफारामुळे जनतेने दिलेल्या कौलाचा अनादर होतो आणि लोकांनी निवडून दिलेले सरकार प्रत्यक्षात सत्तेवर राहत नाही, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
बहुमताची व्याख्या आणि पक्षाच्या घटनेचा वाद
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी विचारले की, “राजकीय पक्षातील बहुमताचा अर्थ काय आणि त्याच्या मर्यादा काय असू शकतात? तसेच पक्षाच्या संविधानात बहुमत मोजण्याबाबत काही निश्चित सूत्र आहे का?” यावर उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की, “एकनाथ शिंदे हे स्वतः उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. २०१३ आणि २०१८ च्या पक्ष घटनेनुसारच २०१९ च्या सर्व निवडणुका लढवण्यात आल्या. जर आता निवडणूक आयोग किंवा प्रतिवादी पक्षाची घटनाच अस्तित्वात नाही असे म्हणत असतील, तर २०१३ पासूनच्या सर्व निवडणुकाच बेकायदेशीर ठरतील.”
सुरत-गुवाहाटी वारी आणि १० व्या अनुसूचीचे उल्लंघन
२० जूनच्या विधान परिषद निवडणुकीनंतर ३१ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरत आणि गुवाहाटी गाठणे हा पूर्व नियोजित प्रकार होता. २२ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अनुपस्थित राहून प्रतोद (Whip) सुनील प्रभू यांचे अधिकार नाकारणे, हा १० व्या अनुसूचीनुसार स्वेच्छेने पक्ष सोडण्याचाच स्पष्ट पुरावा आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी या कृतीला केवळ ‘असंतोष’ मानणे पूर्णपणे चुकीचे असून, ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयानुसार विधीमंडळ गटाला मूळ पक्ष मानण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
न्यायालयातील या ऐतिहासिक सुनावणीचे थेट अपडेट्स आणि अधिकृत नोंदी पाहण्यासाठी नागरिक Supreme Court of India Official Website वर भेट देऊ शकतात.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:00 05-08-2026
