सुरत ते गुवाहाटी प्रवास हा योगायोग नव्हता; विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर ठाकरे गटाकडून प्रश्न उपस्थित
नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्ष तसेच चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात Shivsena Crisis Supreme Court अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम कोर्टासमोर मांडत आक्रमक युक्तिवाद केला.
“विधान परिषदेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतरच शिंदे गटाचे आमदार अचानक सुरतला आणि तेथून गुवाहाटीला गेले. हा अजिबात योगायोग नव्हता,” असा दावा करत सिब्बल यांनी या बंडामागे राजकीय वातावरणनिर्मिती करून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकल्याचा थेट आरोप केला.
‘३१ आमदारांचे ३९ कसे झाले?’ सिब्बल यांनी मांडली राजकीय पार्श्वभूमी
न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, “शुरुवातीला गुवाहाटीला ३१ आमदार गेले होते आणि नंतर ती संख्या ३९ झाली. सुरुवातीला आमदारांना आपण हे करू शकू की नाही याची खात्री नव्हती. मात्र, संख्या ३९ झाल्यावर आपण नवीन सरकार स्थापन करू शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आले. अशा प्रकारे वातावरण निर्माण करून लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेला आणि कौलाला बाजूला सारण्याचे काम केले गेले.”
सिब्बल यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, “शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या या आमदारांचे भाजपने स्वागत का केले? ते भाजपचे कार्यकर्ते नव्हते किंवा मित्रपक्षाचेही नव्हते. तरीही शिंदे यांनी भाजप आमदारांसह राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापन केले आणि राज्यपालांनी त्यांना लगेच फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगितले.”
पक्षाचे अधिकार आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका
विधीमंडळातील पदांबाबत बोलताना सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, “विधीमंडळात कोणाला कोणते पद द्यायचे, गटनेता किंवा प्रतोद कोण असेल, याचा अंतिम अधिकार मूळ राजकीय पक्षाकडे असतो. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरे यांनीच शिवसेना पक्षाची सर्व सूत्रे स्वीकारली होती. म्हणूनच आमदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना विधीमंडळ नेतेपदावरून दूर केले होते.”
तसेच अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) पक्षविरोधी कारवाया केल्याचे अधिकृत पत्र दिले होते, याचा पुनरुच्चार सिब्बल यांनी केला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार होते, परंतु त्यावेळी न्यायालयाने आमदारांना उत्तर सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ दिला होता, याकडेही त्यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले.
न्यायालयीन कामकाज आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदींसाठी नागरिक Supreme Court of India Official Website या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:11 05-08-2026
