६ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी; आता शिंदे गटाच्या वकिलांच्या प्रतियुक्तिवादाकडे लक्ष
नवी दिल्ली / विशेष प्रतिनिधी: शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा आणि पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण) कोणाचे, या महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेली सुनावणी अत्यंत कलाटणी देणारी ठरली आहे. Shivsena Supreme Court Hearing दरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षाची मूळ घटना, त्यातील कायदेशीर तरतुदी आणि घटनापीठाच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला देत जोरदार युक्तिवाद केला. या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते व खासदार संजय राऊत आणि खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना शिंदे गटावर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला.
‘संविधानाच्या १० व्या शेड्यूलनुसार शिंदे गट अपात्र ठरेल’ – संजय राऊत
सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजानंतर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे मुख्य प्रवक्ते खासदार संजय राऊत म्हणाले, “शिंदे गटाची प्रत्येक कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. भारतीय संविधानातील १० व्या शेड्यूलमधील परिच्छेद दोननुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार अपात्र ठरणार हे निश्चित आहे. निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना आणि निवडणूक चिन्ह बेकायदेशीरपणे त्यांच्या हाती सोपवले आहे. कोणत्याही नियमाचा किंवा संविधानाचा आधार न घेता हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि हीच बाब वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर ठळकपणे मांडली आहे.”
‘सुभाष देसाई खटल्याचा दाखला आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर बोट’ – अनिल देसाई
खासदार अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने राजकीय पक्ष (Political Party) आणि विधीमंडळ पक्ष (Legislative Party) यातील कायदेशीर फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. “कोणताही निर्णय किंवा नियुक्ती करताना पक्षाच्या संविधानाची चौकट पाळावी लागते, ज्याचे शिंदे गटाने पूर्ण उल्लंघन केले आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ‘सुभाष देसाई’ खटल्याचे दाखले दिले असून, न्यायालयानेही काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले आहे,” असे देसाई यांनी नमूद केले.
६ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी; आता शिंदे गटाची बाजू मांडली जाणार
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल यांचा प्रदीर्घ युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता ६ ऑगस्टच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील आपली बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ या ऐतिहासिक प्रकरणावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
नागरिक आणि कायदेतज्ज्ञ या प्रकरणातील खंडपीठाच्या अधिकृत नोंदींसाठी Supreme Court of India Official Website ला भेट देऊ शकतात.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:11 05-08-2026
