मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा विश्वास; मंत्रालयातील आढावा बैठकीत दिले गती देण्याचे निर्देश
रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदर येथे अत्याधुनिक क्रुझ टर्मिनल विकसित करण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्यात येणार असून, या प्रकल्पामुळे कोकणातील सागरी पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला। मंत्रालयात भगवती बंदर येथील क्रुझ टर्मिनल विकासाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते। या प्रसंगी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते।
रत्नागिरी पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर झळकणार
कोकण किनारपट्टीची नैसर्गिक संपन्नता, ऐतिहासिक वारसा आणि पर्यटन क्षमता लक्षात घेता भगवती बंदर येथील क्रुझ टर्मिनल हे राज्याच्या सागरी पर्यटन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले। या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील आणि रत्नागिरी जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे नावारूपाला येईल।
स्थानिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा
मंत्री राणे यांनी नमूद केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार कोकणातील बंदर विकास आणि सागरी पर्यटनाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे। या क्रुझ टर्मिनलमुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील।
थेट लाभ मिळणारी क्षेत्रे:
- हॉटेल व लॉजिंग व्यवसाय
- वाहतूक सेवा (ट्रान्सपोर्ट)
- टुरिस्ट गाईड (पर्यटन मार्गदर्शक)
- हस्तकला व स्थानिक उत्पादने
- मत्स्यव्यवसाय आणि लघुउद्योग
प्रशासकीय मान्यता पूर्ण; कामाला वेग देण्याचे निर्देश
प्रकल्पाची सर्व कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू केली आहे:
- प्रशासकीय मंजुरी: प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पर्यावरणीय मंजुरीसह इतर सर्व परवानग्या मिळवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे।
- प्रकल्प अहवाल: टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी पूर्ण झाली असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम टप्प्यात आहे।
मंत्री नितेश राणे यांनी सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले। तसेच स्थानिक जनतेचे हित जपत आधुनिक सुविधा, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकास या सूत्रांवर आधारित हा प्रकल्प उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले
