रत्नागिरी पालिकेचा ३२ हजार मालमत्तांचे जीआयएस (GIS) मॅपिंग करण्याचा निर्णय; ड्रोन उड्डाणाला पोलिसांचा नकार

प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे होणार मालमत्तांचे अचूक मोजमाप; नगरपालिकेच्या घरपट्टी उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता

रत्नागिरी नगरपालिकेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि करआकारणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शहरातील सुमारे ३२ हजार मालमत्तांचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) द्वारे मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, रत्नागिरी शहर हे सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘रेड झोन’मध्ये येत असल्याने पोलिसांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव ड्रोन उड्डाणास परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आता वरिष्ठ स्तरावर परवानगी मिळेपर्यंत नियुक्त एजन्सीकडून प्रत्यक्ष पाहणी (डोअर-टू-डोअर सर्व्हे) करून मालमत्तांचे मोजमाप केले जाणार आहे.

जीआयएस (GIS) मॅपिंगची गरज आणि महत्त्व

मालमत्तांच्या अचूक मोजणीअभावी अनेक ठिकाणी चुकीची करआकारणी झाली आहे तसेच अनेक वाढीव बांधकामे व व्यावसायिक वापराच्या जागा कर नोंदीपासून वंचित राहिल्या असण्याची शक्यता आहे. या मॅपिंगमुळे खालील सुधारणा होणार आहेत:

  • नवीन व वाढीव बांधकामांची नोंद: नव्या मालमत्ता, वाढीव बांधकामे आणि मोकळ्या भूखंडांची अचूक नोंद होईल.
  • व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण: शहरातील ३२ हजार मालमत्तांसह ३ हजार व्यावसायिक आस्थापनांचे अचूक मोजमाप केले जाईल.
  • आर्थिक संकटातून सुटका: सध्या नगरपालिकेवर वीजबिल, शासकीय अधिभार आणि इतर देणी मिळून सुमारे ३३ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. ही देणी भागवण्यासाठी महसूल वाढवणे आवश्यक ठरत आहे.

घरपट्टी उत्पन्नात दुप्पट वाढीचा पालिकेला विश्वास

सध्या रत्नागिरी नगरपालिकेला घरपट्टीच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. जीआयएस मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर सर्व त्रुटी दूर होऊन पालिकेचे हेच घरपट्टीचे उत्पन्न सुमारे १२ ते १५ कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

स्थापत्य कन्सल्टन्सी एजन्सीला कार्यादेश

या प्रकल्पासाठी पालिकेने ‘स्थापत्य कन्सल्टन्सी एजन्सी’ची नियुक्ती करून त्यांना कार्यादेश दिले आहेत. ड्रोन परवानगीसाठी पालिका प्रशासन लवकरच पोलीस प्रशासनाशी पुन्हा चर्चा करणार आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया:

“शहरातील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय झाला आहे. एजन्सी ड्रोनद्वारे हे मॅपिंग करणार आहे; परंतु शहर हे रेड झोनमध्ये येत असल्याने पोलिसांनी ड्रोनला परवानगी नाकारली आहे. याबाबत लवकरच पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार आहे.”

— वैभव गारवे, मुख्याधिकारी, रत्नागिरी पालिका