भेसळयुक्त आणि आरोग्यास घातक ‘नॉन-डेअरी’ पनीरवर चाप; उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर पूर्णपणे निर्बंध
मुंबई:
Banning Analog Paneer in Maharashtra मोहिमेअंतर्गत राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा इशारा देत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने महाराष्ट्रात ॲनालॉग पनीरवर (Analog Paneer) एका वर्षासाठी पूर्णपणे बंदी घातली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. ३० जुलै रोजी याबाबतचे अधिकृत नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून, ॲनालॉग पनीरचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, ॲनालॉग पनीर म्हणून ‘नॉन-डेअरी’ पनीर विकले जात होते. या पनीरमध्ये दुग्धजन्य घटकांऐवजी वनस्पती चरबीचा (Vegetable Fat) मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. यात प्रोटीन्सचे प्रमाण अत्यंत कमी असून स्निग्धांश जास्त असतात, ज्याचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. या उत्पादनासाठी कोणतेही निश्चित मानके (Standards) नसतानाही लोकांची दिशाभूल करून हे पनीर विकले जात होते. त्यामुळे छुप्या पद्धतीने होणारी ही विक्री रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना मूळ (Original) पनीर मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश उत्पादक, वितरक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांसाठीही बंधनकारक असणार आहे.
विधानमंडळ सभागृहात आणि सामान्य नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारींनंतर एफडीएने बाजारातून पनीरचे ३०८ नमुने घेतले होते. या तपासणीत तब्बल ८९ नमुने उपदर्जाचे (Substandard) तर ३८ नमुने आरोग्यासाठी असुरक्षित (Unsafe) आढळले. म्हणजेच एकूण नमुन्यांपैकी ३२ टक्के नमुने अमानक आणि मानवी वापरासाठी अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. ॲनालॉग पनीरवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असावे, असा दावाही मुंढे यांनी केला. पुढील वर्षभरात गरज भासल्यास ही बंदी आणखी वाढवली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
एफडीएची राज्यभरात धडक कारवाई (२५ मे ते ३१ जुलै):
- एकूण नष्ट केलेला माल: २८,६६,०९६ किलोग्रॅम माल नष्ट, ज्याची किंमत ५५.७२ कोटी रुपये आहे.
- आस्थापनांची तपासणी: ३,१३७ आस्थापनांची तपासणी; ७६४ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस, तर १६५ आस्थापनांचे परवाने निलंबित.
- हॉटेल्सवर कारवाई: ८९० हॉटेल्सची तपासणी, ३२९ हॉटेल्सना सुधारणा नोटीस आणि ११६ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित.
- शाळा परिसर कारवाई: शाळांच्या बाहेर सकस आहाराचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याची विशेष तपासणी मोहीम सुरू.
नागरिकांना कोणत्याही पनीर उत्पादनाबाबत शंका आल्यास त्यांनी एफडीएच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:50 06-08-2026
