रुग्णांचा जीव धोक्यात घालून संप करणे अयोग्य; ८ सप्टेंबर रोजी होणार पुढील सुनावणी
मुंबई: होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (MMC) सशर्त नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील सुमारे ७ हजार निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. निवासी डॉक्टरांच्या या संपामुळे राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्य यंत्रणा आणि वैद्यकीय सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने आंदोलक डॉक्टरांची चांगलीच कानउघडणी करत संप तातडीने मागे घेण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “हा संप ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे. डॉक्टरांच्या संपामुळे एकाही रुग्णाचा जीव जाता कामा नये. आंदोलन करून आणि रुग्णांना वेठीस धरून तुम्ही कदाचित तुमची मागणी मान्य करून घ्यालही, परंतु या मधल्या काळात जर ५० रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर तो जीव तुम्ही परत आणू शकणार आहात का?” असा परखड सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, जे डॉक्टर कामावर हजर राहणार नाहीत त्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
दुसरीकडे, आंदोलक डॉक्टरांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकिलांनी होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठीच्या ‘ब्रिज कोर्स’वर (Bridge Course) तीव्र आक्षेप नोंदवला. “विद्यार्थी अत्यंत कठीण असलेली ‘नीट’ (NEET) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अहोरात्र मेहनत करून ॲलोपॅथीचे डॉक्टर होतात. असे असताना केवळ एका अल्पवधीच्या ब्रिज कोर्सच्या आधारावर होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचे हक्क देणे कितपत योग्य आहे?” असा युक्तिवाद न्यायालयात मांडण्यात आला.
न्यायालयाने आंदोलकांच्या वकिलांना आश्वस्त केले की, “आम्ही तुमची बाजू नक्कीच ऐकून घेऊ, परंतु त्यापूर्वी संप मागे घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. रुग्णांना उपचार नाकारणे आणि आरोग्य सेवा ठप्प करणे हे भूषणावह नाही.” या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील महत्त्वाची सुनावणी आता ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:12 06-08-2026
