निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर ठाकरे गटाचा प्रश्न; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू
नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी अंतिम सुनावणी पार पडत आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेले प्रमुख मुद्दे:
- विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध राजकीय पक्ष:कपिल सिब्बल यांनी ‘सादिक अली’ केसमधील कायदेशीर तरतुदींचा दाखला देत स्पष्ट केले की, विधिमंडळात (आमदारांमध्ये) पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील १६० हून अधिक मुख्य पदाधिकारी हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच होते. केवळ काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली म्हणून मूळ राजकीय पक्षावर त्यांचा हक्क सांगता येत नाही.
- पक्षाच्या घटनेला बदलण्याचा अधिकार कोणाला?एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीपूर्वीच शिवसेनेची २०१८ ची अंतर्गत घटना लागू होती. त्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे किंवा त्यांच्यासोबतच्या आमदारांना नव्हता. मग निवडणूक आयोगाने ती घटना अमान्य करून निकाल कसा काय दिला? असा थेट सवाल सिब्बल यांनी केला.
- निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न:‘इलेक्शन सिम्बॉल्स (रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर’नुसार राजकीय पक्षाच्या घटनेची वैधता ठरवण्याचा किंवा ती घटना अमान्य करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का? असा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
- १७ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय घटनाबाह्य:निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीच्या गृहितकांवर आधारित होता. या निर्णयामुळे विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानले गेले, जे पूर्णपणे घटनाबाह्य आणि लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधी आहे, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले:
“विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचेच नियंत्रण असते. त्यामुळे राजकीय पक्षाने वैध पद्धतीने घेतलेला कोणताही निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही नेहमी वरचढ आणि श्रेष्ठ ठरतो.”
तसेच राजकीय पक्षातील बहुमत ठरवण्यासाठी केवळ आमदारांची संख्या न पाहता स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ निकष निश्चित करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या ऐतिहासिक खटल्याची पुढील सुनावणी न्यायालयात सुरू असून संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:45 06-08-2026
