Creamy layer principle SC ST reservation: ‘SC-ST आरक्षणाला क्रिमीलेयरचे तत्त्व लागू होत नाही’; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारचा जनहित याचिकांना तीव्र विरोध; “यादीत फेरबदल करण्याचे अधिकार केवळ संसदेलाच”

नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणाला ‘क्रिमी लेयर’चे (Creamy Layer) तत्त्व लागू होत नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) घेत एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले मत स्पष्ट केले आहे. SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याची आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी उप-श्रेण्या निर्माण करून आरक्षण धोरणात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांना केंद्र सरकारने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

सरकारच्या मते, विद्यमान संविधानात किंवा कायद्यात SC आणि ST प्रवर्गासाठी क्रिमी लेयर लागू करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ही संकल्पना केवळ इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीच (SEBC) लागू आहे.

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रमुख ४ युक्तिवाद:

1. संसदेचे घटनात्मक अधिकारक्षेत्र:सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ आणि ३४२ नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत सुधारणा करण्याचा, नवीन जातींचा समावेश करण्याचा किंवा त्यांना वगळण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या संसदेलाच आहे.
2. मागासलेपणाचा पाया ऐतिहासिक आणि सामाजिक:प्रसिद्ध ‘इंदिरा साहनी’ (मंडल आयोग) खटल्याचा दाखला देत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, SC आणि ST प्रवर्गाची ओळख ही केवळ आर्थिक स्थितीवर आधारित नसून, ती शतकानुशतके सोसलेला ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा यावर आधारित आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक निकष लावून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
3. कल्याणकारी योजनांमध्ये उत्पन्न मर्यादा आधीपासूनच लागू:केंद्र सरकारने न्यायालयात नमूद केले की, SC, ST आणि SEBC प्रवर्गासाठी असलेल्या बहुतांश शासकीय कल्याणकारी योजनांमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा आधीपासूनच लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गरजूंपर्यंतच या योजनांचे लाभ पोहोचतात.
4. याचिकाकर्त्यांची मागणी प्रस्थापित कायद्याविरुद्ध:रामाशंकर प्रजापती व इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये, ज्या SC-ST कुटुंबांतील सदस्यांनी आधीच उच्च किंवा घटनात्मक पदे भूषवली आहेत, त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ नाकारण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही मागणी प्रस्थापित कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीला धरून नसल्याचे न्यायालयात सांगितले.

“आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना लाभ का मिळावा?” — सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

दरम्यान, २२ मे रोजी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कर्नाटकातील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. “जर एखाद्या उमेदवाराचे दोन्ही पालक आयएएस (IAS) अधिकारी असतील, तर त्यांच्या पुढील पिढीला किंवा मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक दर्जा उंचावल्यानंतर पुढील पिढीला आरक्षणाची गरज उरते का, यावर विचार करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:58 07-08-2026