“संस्थात्मक एकात्मता हा लोकशाहीचा आत्मा”
नवी दिल्ली: शिवसेना पक्ष नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सलग दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर आधारित युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेची कठोरपणे चिरफाड करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने स्वतःचे अधिकारक्षेत्र परस्पर गृहीत धरून दिलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक आहे.
“संस्थात्मक एकात्मता (Institutional Integrity) हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि पक्षांतर (Defection) हे एक घटनात्मक पाप (Constitutional Sin) आहे; परंतु दुर्दैवाने आजच्या काळात ते प्रतिष्ठेचे पदक (Badge of Honor) बनले आहे,” अशी खंत व्यक्त करत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची पिसे काढली.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख ७ मुद्दे:
- संघटनात्मक पाठिंबा आणि २०१८ ची घटना:ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत शिवसेना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० सदस्यांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला होता, तर शिंदे गटाकडे शून्य पाठिंबा होता. दोन्ही पक्षांनी आपण २०१८ च्या घटनेनुसार काम करत असल्याचे सांगूनही आयोगाने ती घटना सोयीस्करपणे बाजूला का सारली? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- निवडणूक आयोगाचे मर्यादित अधिकार क्षेत्र:दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा (Adjudicatory) अधिकार नसून, त्यांचा कमाल अधिकार केवळ पक्षाची मान्यता काढून घेण्यापुरताच मर्यादित आहे.
- विधीमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे:१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला नाव व चिन्ह दिल्यामुळे विधीमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्ष मानण्याची मोठी चुकीची प्रथा पाडली गेली. विधीमंडळ पक्षातील फुटीलाच पक्षातील फूट मानल्यामुळे संपूर्ण निकालाचा निष्कर्ष चुकला आहे. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘केरळ काँग्रेस’ खटल्याच्या निवाड्याचा दाखला दिला.
- २६ जुलै २०२२ ची बेकायदेशीर बैठक:२६ जुलै २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २०१८ ची घटना स्वतःच बदलण्यात आली आणि आता ती घटनाच अस्तित्वात नाही असा दावा केला जात आहे. मूळ १९९९ ची घटनाही दुरुस्त केलेलीच होती, त्यामुळे २०१८ च्या घटनेला नाकारणे चुकीचे आहे.
- अपात्रतेच्या निर्णयाआधीच चिन्ह वाटप:विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने घाईघाईत पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. यामुळे अपात्रतेची याचिका प्रलंबित राहून गंभीर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
- २१ जूनची स्थिती आणि बेकायदेशीर सरकार:२१ जून रोजी पक्षात प्रथमदर्शनी फुटीची कोणतीही कायदेशीर लक्षणे नसताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले.
- सत्ता हे ‘चुंबकीय आकर्षण’:“सत्तेत असलेले लोक हे चुंबकीय शक्तीसारखे असतात, जे अनेक विस्कळीत घटकांना आकर्षित करतात, ज्यामुळे संख्याबळ ३१ वरून ३९ आणि पुढे ५६ देखील होऊ शकते,” असे सांगत सिब्बल यांनी अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवून सत्ता स्थापन करू देण्याच्या पद्धतीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला.
“अजून एक अधिकार देऊन पाहा, काय होते!”
युक्तिवादाचा शेवट करताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला इशारावजा इशारा देत म्हटले की, “आम्ही निवडणूक आयोगाला आधीच पुरेशे अधिकार दिले आहेत; परंतु त्यांना राजकीय पक्षाची घटना फेटाळण्याचा किंवा नाकारण्याचा अजून एक अधिकार देऊन पाहा, मग काय होते!”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:17 07-08-2026
