अर्थ विभागाकडून कडक परिपत्रक जारी; मंत्रालयीन विभागांसह महामंडळे, विद्यापीठांना नियम बंधनकारक
मुंबई:
शासकीय अधिकारी, विविध मंडळे व महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शासकीय वाहनांसाठी पसंतीचे किंवा व्हीआयपी नंबर (RTO Special Number) घेण्याच्या वाढत्या क्रेझला अखेर राज्य सरकारने चाप लावला आहे. शासकीय वाहने खरेदी करताना विशिष्ट किंवा व्हीआयपी क्रमांकाचा आग्रह त्वरित सोडावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून, यासंदर्भात अर्थ विभागाने (Finance Department) ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी कडक परिपत्रक जारी केले आहे.
शासकीय वाहनांच्या विशेष क्रमांकासाठी केला जाणारा अतिरिक्त खर्च यापुढे सरकारकडून मंजूर केला जाणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट बजावण्यात आले आहे.
वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील प्रमुख निर्देश:
१. विशेष क्रमांकांवर पूर्णपणे बंदी: शासकीय वाहनांना आरटीओ (RTO) स्पेशल किंवा व्हीआयपी नंबर घेण्यावर पूर्णपणे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. असा व्हीआयपी नंबर घेण्यासाठी कोणताही शासन निर्णय (GR) अस्तित्वात नाही, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे. २. अतिरिक्त निधी मिळणार नाही: कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकाऱ्याने वाहनासाठी विशेष क्रमांक घेतल्यास, त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शासनाकडून मंजूर केला जाणार नाही. ३. वाहनांचा दर्जा निश्चित: राज्य वाहन आढावा समितीच्या (State Vehicle Review Committee) मान्यतेने आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या दर्जानुसारच (Designated Category) वाहनांची खरेदी करता येईल. ४. वित्तीय शिस्त व काटकसर: शासकीय वाहनांची खरेदी, देखभाल, दुरुस्ती, इंधन आणि चालकांचे वेतन यावर आधीच मोठा खर्च होत असल्याने, अनावश्यक खर्च टाळून कडक वित्तीय शिस्त पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘या’ सर्व संस्थांना लागू होणार आदेश:
वित्त विभागाचे हे परिपत्रक ११ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात आले असून, ते खालील सर्व यंत्रणांना बंधनकारक राहील:
- सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिनस्त सर्व प्रादेशिक यंत्रणा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद).
- राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था.
- विविध राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs).
शासकीय निधीचा आणि करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर व्हावा तसेच व्हीआयपी संस्कृतीला (VIP Culture) आळा बसावा, यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:44 12-08-2026
