संसद भवनापेक्षा शाळा बांधा! शिक्षकांना शिकवू द्या, सरकारचे धोरण शाळा बंद पाडण्यास जबाबदार
Abhijeet Dipke School Thik Karo Campaign अंतर्गत स्वातंत्र्यदिनाच्या औचित्यावर ‘सेंटर फॉर जस्टिस अँड पीस’ (CJP) कडून ‘स्कूल ठीक करो’ या विशेष अभियानाची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली आहे. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळगावी संतुक पिंपरी येथे ध्वजारोहणानंतर स्थानिक जिल्हा परिषद शाळेला भेट देऊन या अभियानाचा श्रीगणेशा केला.
शाळेच्या पाहणीदरम्यान वर्गातील खिडक्यांची तावदाने फुटलेली, तर शौचालयाची अत्यंत दुरवस्था झाल्याचे निदर्शनास आले. फुटलेल्या खिडक्या झाकण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे छायाचित्र असलेले बॅनर लावण्यात आल्याचे पाहून दिपके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांना आवश्यक सुविधा आणि सेवा न मिळाल्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा मुद्दा त्यांनी या वेळी प्रकर्षाने मांडला.
Abhijeet Dipke School Thik Karo Campaign: “शिक्षकांना शिकवू द्या, सरकारचे धोरण शाळा बंद पाडण्यास जबाबदार”
पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजीत दिपके यांनी प्रशासकीय कारभारावर कडक शब्दांत टीका केली. “ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था सुधारल्याशिवाय देशाचा खरा विकास होऊ शकत नाही. शिक्षकांना गैर-शैक्षणिक कामांना (उदा. एसआयआर/सर्व्हे) लावून शिक्षणाचा स्तर घसरवला जात आहे. शिक्षकांना फक्त शिकवण्याचे काम दिले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. खाजगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
या वेळी राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण होत असतानाही ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी व मूलभूत सुविधा नाहीत. नवीन संसद भवन किंवा पीएम हाऊस बांधण्यापेक्षा आधी देशातील शाळांची दुरुस्ती करा. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ किंवा जातीवादाच्या राजकारणात न पडता शिक्षण आणि संविधानाच्या मूल्यांवर भर दिला पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, पुढील आठ दिवसांत संतुक पिंपरी शाळेतील सर्व दुरुस्त्या केल्या जातील, अशी ग्वाही स्थानिक सरपंचांनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:29 15-08-2026
