मतदारयादी पुनर्परीक्षणावर (SIR) बंदी घालण्याची मागणी; तांत्रिक त्रुटीं दूर झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून रिट याचिका क्रमांक जारी
नवी दिल्ली:
ECI SIR Case Supreme Court अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विशेष मतदारयादी पुनर्परीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेच्या विरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिकपणे (Formal Registration) दाखल झाली आहे. कोर्ट रजिस्ट्रीने नमूद केलेल्या सर्व तांत्रिक चुका सुधारल्यानंतर या याचिकेला रिट याचिका क्रमांक वाटप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संगणक प्रणालीनुसार, या महत्त्वपूर्ण याचिकेची संभाव्य सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी दर्शवली जात आहे.
दसऱ्याच्या सुट्ट्यांनंतर २६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे. परंतु, न्यायालय शुक्रवारी १६ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असल्याने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी (Urgent Listing) विशेष प्रयत्न केल्यास चालू आठवड्यातही यावर सुनावणी घेतली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
ECI SIR Case Supreme Court: याचिकाकर्त्यांची संख्या १३ वर; ओवैसींचीही सुप्रीम कोर्टात धाव
न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या याचिकेत आता व्हीसीके (VCK) पक्षाचे संस्थापक टी. थिरुमावलवन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) नेते सज्जाद अहमद किचलू या आणखी दोन नेत्यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांची एकूण संख्या आता १३ वर पोहोचली आहे. याआधी राहुल गांधी यांच्यासह १० विरोधी नेत्यांचा यामध्ये समावेश होता.
यापूर्वी १२ ऑक्टोबर रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, तेव्हा रजिस्ट्रीने १४ प्रकारच्या तांत्रिक त्रुटी (Technical Defects) काढल्या होत्या. यामध्ये प्रतिवादींच्या नावांतील काही चुका, ओळखपत्राची अस्पष्ट प्रत आणि २२० रुपयांची कमी जमा केलेली कोर्ट फी यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होता. या सर्व दुरुस्त्या १३ ऑक्टोबर रोजी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
विरोधी पक्षांच्या या याचिकेत देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या विशेष मतदारयादी पुनर्परीक्षणाच्या (SIR) पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर निवडणूक आयुक्तांना कोणतीही माहिती न देता किंवा त्यांची संमती न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले, असा थेट आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी SIR शी संबंधित सर्व फाइल्स, नोटिंग्स आणि रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याची आणि अंतिम निर्णय येईपर्यंत संपूर्ण देशात सुरू असलेले SIR चे काम तातडीने स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, एमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही SIR प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओवैसींच्या वकिलांना या प्रकरणाशी संबंधित आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर सर्व याचिकांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
