दुर्गम भागातील नेटवर्क समस्येमुळे डिजिटल शिक्षणात अडथळे; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन
देवरूख:
Ratnagiri ZP School WiFi Demand 2026 अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ऑनलाइन कामकाजासाठी आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचा सुरळीत लाभ मिळण्यासाठी मोफत वायफाय (Wi-Fi) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र मांडवकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
हे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), अध्यक्ष आणि शिक्षण समिती सभापतींना देण्यात आले आहे.
नेटवर्क अभावी टॅब, संगणक अन् स्मार्ट टीव्ही धूळखात
शासनाच्या विविध संकेतस्थळांवर माहिती भरणे, अहवाल सादर करणे आणि ऑनलाइन प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी शिक्षकांना सतत इंटरनेटची आवश्यकता भासते. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागांतील शाळांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे.
- अध्यापनावर परिणाम: शाळांमध्ये संगणक, टॅब आणि स्मार्ट टीव्ही उपलब्ध असूनही केवळ नेटवर्कअभावी त्यांचा वापर करता येत नाही.
- शिक्षकांवर आर्थिक बोजा: नेटवर्क शोधण्यात शिक्षकांचा मोलाचा वेळ वाया जातो, ज्यामुळे अध्यापनावर विपरीत परिणाम होतो. तसेच शिक्षकांना स्वतःच्या खर्चातून मोबाईल डाटा वापरावा लागत आहे.
- तात्काळ निर्णयाची मागणी: जिल्ह्यातील इंटरनेट नसलेल्या शाळांची माहिती मागवून येत्या १५ दिवसांत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून संपूर्ण जिल्ह्यात ही योजना लागू करावी, असे निवेदनात सुचवण्यात आले आहे.
निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
- मोफत वायफाय सुविधा: सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तातडीने वायफाय इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात यावी.
- दुर्गम भागांना प्राधान्य: मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या दुर्गम भागातील शाळांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य दिले जावे.
- अमर्यादित डाटा जोडणी: ज्या कंपनीचे नेटवर्क उपलब्ध असेल, त्या कंपनीची अमर्यादित (Unlimited) डाटा जोडणी देण्यात यावी.
- पावर बॅकअप तरतूद: ग्रामीण भागात वीज खंडित झाल्यास इंटरनेट सेवा खंडित होऊ नये म्हणून बॅकअपची (Power Backup) तरतूद करावी.
- मासिक खर्च जिल्हा परिषदेने करावा: या इंटरनेट सुविधेचा सर्व मासिक खर्च जिल्हा परिषदेने स्वतः करावा, शिक्षकांवर याचा बोजा टाकू नये
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:58 17-08-2026
