२०१८ ची पक्षघटना, दहावी अनुसूची आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उठवले गंभीर प्रश्न; जाणून घ्या न्यायालयात आज काय घडलं?
नवी दिल्ली:
Kapil Sibal Argument Shivsena Supreme Court Hearing (शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी): शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्यातील पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि भारत निवडणूक आयोग (ECI) यांच्या निर्णयांवर ताशेरे ओढत आक्रमक युक्तिवाद केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि या प्रकरणाशी संबंधित अधिकृत अपडेट्ससाठी नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) किंवा भारत निवडणूक आयोग (ECI) यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर आणि त्यांच्या निष्कर्षांवर थेट प्रश्न उपस्थित केले:
१९९९ विरुद्ध २०१८ ची घटना: “दोन्ही गटांच्या सहमतीने २०१८ ची सुधारित पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध होती. तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार कसा घेतला?” असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
फायदा घेतला आणि नंतरच नाकारले: २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसारच शिंदे गटातील नेत्यांना पक्षाची तिकिटे, एबी फॉर्म्स आणि पदे मिळाली. ज्या घटनेचा फायदा घेऊन ते निवडून आले, त्याच घटनेला आणि पक्षप्रमुखांच्या अधिकाराला नंतर नाकारणे हे अत्यंत विरोधाभासी आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
Kapil Sibal Argument Shivsena Supreme Court Hearing: दहाव्या अनुसूचीचा थेट अवमान
संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीचा (Anti-Defection Law) संदर्भ देत सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की:
विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे: “आमदारांचे वा खासदारांचे बहुमत असणे म्हणजे संपूर्ण मूळ राजकीय पक्षाची (Political Party) मालकी मिळणे असा होत नाही. १० व्या अनुसूचीनुसार ‘विधिमंडळ पक्षा’ला मूळ पक्ष मानले जाऊ शकत नाही”.
अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे गरजेचे: अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जात असलेल्या बंडखोर आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर मूळ पक्षाचा निर्णय देणे चुकीचे आहे. आधी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला पाहिजे आणि त्यानंतरच पक्षाच्या मालकीचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे, असा तर्क त्यांनी न्यायालयात मांडला.
‘सादिक अली’ निकाल या प्रकरणाला लागू होत नाही
विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्ध ‘सादिक अली’ निकालाचा आधार घेतला होता. मात्र सिब्बल यांनी हा निकाल प्रस्तुत केसला लागूच होत नसल्याचा दावा केला. २१ जून रोजी जेव्हा बंडखोरी झाली, तेव्हा शिंदे गटाने संघटनेवर बहुमताचा दावा केला नव्हता. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर पक्ष हडप करण्याची ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे व देशाचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:15 19-08-2026
