कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात पर्यायी युक्तिवाद; शिंदेंकडून चिन्हाचा अनधिकृत वापर झाल्याचा आरोप
नवी दिल्ली:
Kapil Sibal Freeze Shivsena Symbol Demand (शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी): शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मांडला आहे. “शिंदे गटाला हे चिन्ह मिळू शकत नाही, त्यामुळे शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह गोठवण्यात (Freeze) यावे,” अशी आग्रही आणि पर्यायी मागणी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या निकालाच्या अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) किंवा भारत निवडणूक आयोग (ECI) यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
चिन्हाचा अनधिकृत वापर अन् ‘दहावी अनुसूची’
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर खालील मुख्य मुद्दे मांडले:
नाव ठाकरे गटाचाच हक्क: ‘शिवसेना’ हे नाव मूळ ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गट या नावावर किंवा चिन्हावर कोणताही कायदेशीर हक्क (Equity) सांगू शकत नाही.
चिन्ह गोठवण्याची मागणी: जर हे चिन्ह शिंदे गटाला किंवा ठाकरे गटाला तातडीने दिले जात नसेल, तर ते पूर्णपणे गोठवले जावे. बंडखोर गटाने या चिन्हाचा घेतलेला लाभ हा अनधिकृत वापराचा प्रकार आहे.
दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन: आमदारांच्या फुटीनंतर त्यांना मिळालेल्या नंतरच्या पाठिंब्याला (१९ जुलै नंतरच्या) मान्यता दिली, तर ते पक्षांतराला (Defection) खतपाणी घालण्यासारखे ठरेल. संविधानातील १० व्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच पक्षांतर रोखणे हा आहे.
Kapil Sibal Freeze Shivsena Symbol Demand: ‘शिंदे गटाला कोणताही न्याय्य हक्क नाही’
सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, २१ जून आणि १९ जुलै रोजी जी परिस्थिती होती, त्याच घटनांचा विचार करून निर्णय झाला पाहिजे. सत्तेत आल्यानंतर मिळालेल्या बहुमताचा आधार घेऊन मूळ पक्षावर दावा सांगणे घटनाबाह्य आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास शिंदे गट मुळात पात्रच नव्हता, त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाहीत.
या पर्यायी युक्तिवादामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय अंतिम निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:11 19-08-2026
