Free School Bag Scheme: राज्यातील १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी; ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे दप्तरांची होणार खरेदी

पुणे:

Free School Bag Scheme च्या माध्यमातून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबवण्यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर पुरवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१६५ कोटींहून अधिकचा निधी आणि प्रशासकीय मान्यता

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य (सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच इ.) पुरवण्याच्या उपक्रमांतर्गत हा प्रस्ताव तयार केला होता. शासनास सादर करण्यात आलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावास आवश्यक अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दप्तर पुरवठ्यासाठी सुमारे १६५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रियेद्वारे पारदर्शकपणे ही खरेदी पूर्ण केली जाणार आहे.

डिजाइन आणि सप्लायसाठी वेगवेगळी किंमत मान्य नाही

इयत्ता १ ली ते ५ वी आणि ६ वी ते ८ वी मधील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या विचारात घेऊन ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल. निविदा प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने कठोर नियम आखले असून, दप्तराच्या किमतीमध्ये ‘डिजाइन’ (DESIGN) आणि ‘सप्लाय’ (SUPPLY) यासाठी जर वेगवेगळ्या किमती दर्शवल्या गेल्या, तर संबंधित निविदा पूर्णपणे अमान्य केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Free School Bag Scheme ची अंमलबजावणी आणि प्रारूप

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे होणार प्रारूप तयार

या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे हे ई-निविदा प्रक्रियेचे अंतिम प्रारूप तयार करत आहेत. हे प्रारूप तयार झाल्यानंतर शासन पातळीवर त्यास अंतिम मान्यता घेतली जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात होईल.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला गती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याची कमतरता भासू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोफत दप्तरासोबतच इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता करून दिल्याने ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा हातभार लागणार आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:39 20-08-2026