महत्वाची बातमी : सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षांच्या सलग कार्यकाळानंतरही निवडणूक लढवता येणार; विधी व न्याय विभागाचा मोठा निर्वाळा

केवळ बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला अर्ज बाद ठरवता येणार नाही; सहकार विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालक म्हणून कार्यरत राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीच्या नामनिर्देशन (अर्ज छाननी) टप्प्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून अपात्र ठरवता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा व दिलासादायक कायदेशीर अभिप्राय महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. या संदर्भातील अधिकृत पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सहकार आयुक्त आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला जारी केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

केंद्र सरकारच्या बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) मधील सुधारित कलम १०A (२A) (i) नुसार, सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना वैधानिकदृष्ट्या अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणेच्या आधारे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी परिपत्रक काढून अशा संचालकांचे उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता, कारण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (MCS Act, 1960) मध्ये अद्याप संचालकांना अशा प्रकारे अपात्र करण्याबाबत कोणतीही दुरुस्ती किंवा तरतूद करण्यात आलेली नाही.

विधी व न्याय विभागाचा कायदेशीर निर्वाळा

विधी व न्याय विभागाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक श्री. विद्याधर अनास्कर यांनी मांडलेल्या कायदेशीर भूमिकेला मंजुरी देत खालील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत:

• निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे मर्यादित अधिकार: महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम २५(२) नुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला केवळ MCS Act, नियम किंवा बँकेच्या उपविधीतील (Bye-laws) तरतुदींनुसारच अर्ज बाद करण्याचे अधिकार आहेत. बँकिंग नियमन अधिनियमातील तरतुदी लागू करण्याचे अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला देण्यात आलेले नाहीत.
• कायदेशीर बदलांशिवाय अर्ज अवैध ठरणार नाही: जोपर्यंत MCS Act, निवडणूक नियम किंवा संबंधित बँकेच्या उपविधीत स्पष्ट तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत केवळ १० वर्षांच्या सलग कार्यकाळाच्या आधारावर निवडणूक निर्णय अधिकारी उमेदवारी अर्ज फेटाळू शकत नाही.
• कारवाईचे अधिकार आरबीआयकडे: बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे, संचालक पदमुक्त करण्याचे किंवा संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे आहेत; ते अधिकार निवडणूक छाननी टप्प्यावर वापरता येणार नाहीत.
• प्राधिकरणाचे परिपत्रक प्रभावहीन: राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेले परिपत्रक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात बेकायदेशीर विस्तार करत असल्याने त्याला कायद्याचे थेट अधिष्ठान प्राप्त होत नाही.

सहकार विभागाकडून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे आदेश

शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या कक्ष अधिकारी तेजल र. पारडे यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक (पुणे) तसेच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. विधी व न्याय विभागाच्या या अभिप्रायानुसार सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ आवश्यक त्या सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अनुभवी संचालकांना निवडणुकीत मोठा दिलासा मिळाला आहे.