लांजा शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रादेशिक समतोल राखावा; परजिल्ह्यातील भरतीवरून आंदोलनाचा इशारा
लांजा (विशेष प्रतिनिधी):
लांजा शिक्षक भरतीसह सर्वच प्रकारच्या शासकीय नोकरभरतीमध्ये स्थानिक बेरोजगार तरुणांना प्रथम प्राधान्याने संधी देण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजन देसाई यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत मांडली. राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रादेशिक समतोल साधणे अत्यंत आवश्यक असून, सत्ताधारी नेत्यांनी परजिल्ह्यातील उमेदवारांना कोकणात आणून स्थानिकांना डावलल्यास कोकणातून अन्यायाविरुद्ध तीव्र भडका उडेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
शुक्रवारी सकाळी लांजा येथील हॉटेल एकदंत येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत देसाई बोलत होते. या वेळी त्यांनी कोकणातील बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले. “कोकणातील तरुणांवर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. स्थानिकांना डावलून जर परजिल्ह्यातील उमेदवारांचीच भरती केली जाणार असेल, तर इथल्या सुशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांनी काय करायचे?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
आमदार प्रमोद जठार यांच्या मागणीला पाठिंब्याचे आवाहन
रत्नागिरी येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार प्रमोद जठार यांनी शिक्षक भरतीमध्ये किमान ८० टक्के जागांवर स्थानिक उमेदवारांना संधी देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी अत्यंत रास्त आणि रास्त हक्काची असल्याचे सांगत राजन देसाई यांनी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता, विशेषतः युवा वर्गाने या मागणीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन केले.
विभागीय निवड मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाची गरज
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना देसाई यांनी जुन्या प्रशासकीय व्यवस्थेची आठवण करून दिली. १९९५ पूर्वी राज्यात विभागीय निवड मंडळांमार्फत भरती प्रक्रिया पार पडत असे. कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा विभागनिहाय पद्धतीमुळे त्या-त्या भागातील स्थानिकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळत होत्या. मात्र, १९९५ मध्ये ही मंडळे बरखास्त करण्यात आल्यानंतर अगदी शिपाई पदापासून ते विविध शासकीय पदांवर परजिल्ह्यातील उमेदवार येऊ लागले. यामुळे स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदांवर स्थानिकांनाच संधी मिळावी
शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, परिचर आणि शिपाई यांसारखी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदे स्थानिक पातळीवरच भरली गेली पाहिजेत. या पदांच्या भरतीसाठी एमपीएससी (MPSC) मार्फत राज्यभरातून उमेदवार घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. सध्या कोकणात डी.एड. आणि बी.एड. चे शिक्षण घेतलेले हजारो तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने आपल्या भरती धोरणाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करून कोकणातील सुशिक्षित तरुणांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी अखेरीस केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:41 24-08-2026
