रत्नागिरी संविधान सभा कार्यक्रमात ईव्हीएम, न्यायव्यवस्था आणि नवोदित वकिलांच्या प्रश्नांवर सडेतोड भाष्य
रत्नागिरी :
कोकणातल्या पर्यावरणावर सातत्याने अन्याय होत असून त्याची अवस्था एखाद्या पीडित व्यक्तीसारखी झाली आहे. निसर्ग स्वतः बोलू शकत नसला तरी तो व्यक्त होतो, तेव्हा आपल्याला महापूर आणि भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. आम्हाला विकासाला विरोध करायचा नाही; मात्र जगाने बंदी घातलेले प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणावर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनतेने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांनी केले.
रत्नागिरी शहरालगतच्या जे. के. फाईल्स येथील रॉयल हॉलमध्ये ‘लॉ लॅब’ संघटनेच्या वतीने ‘न्याय स्वराज सभा, संविधान न्याय व लोकशाहीचा संवाद’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी प्रमुख वक्ते म्हणून ॲड. असिम सरोदे बोलत होते. व्यासपीठावर सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य उदय बने, ॲड. स्वप्निल खोपकर, ॲड. रोहन पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘कायद्यापुढे सर्व समान, लोकशाहीत भिन्न विचारांचा आदर हवा’
आपल्या भाषणात सरोदे म्हणाले की, देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होणे ही काळाची गरज आहे. “माझ्यासारखेच प्रत्येकाचे मत असावे ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. आपल्या अवतीभोवती वेगवेगळ्या विचारसरणीचे लोक असतात, त्यांना समजून घेतले पाहिजे. समाजातल्या जातीभेदाचे काटे आपल्याला दूर करावे लागतील. अल्पसंख्याक किंवा मुस्लिम समाजाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जाते, मात्र त्यांच्या वेदना समजून घेण्यासाठी एकदा त्यांचे जीवन जगून बघायला हवे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अलिकडे न्याय विकत मिळतो अशी लोकभावना तयार होत असून श्रीमंत आणि गरिबांना मिळणाऱ्या वागणुकीत मोठा फरक दिसतो. सत्ताधारी आपल्या मर्जीतले अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करत असतील, तर अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तटस्थ न्यायाची अपेक्षा कशी करायची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ईव्हीएम घोळ आणि पक्षांतराच्या राजकारणावर टीका
निवडणूक प्रक्रियेवर बोलताना सरोदे म्हणाले की, सराईत चोरटा चोरी करताना पुरावा मागे सोडत नाही, त्याचप्रमाणे ईव्हीएम मशीनमध्ये (EVM) घोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ९० दिवसांनंतर मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केले जाते आणि मतदारांची पूर्ण यादी दिली जात नाही. तरीही नागरिकांनी संविधानाने दिलेल्या मताधिकार ताकदीचा योग्य वापर केला पाहिजे.
राजकीय घडामोडींवर टीका करताना त्यांनी नमूद केले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारी दिली होती. पक्षविरोधी कारवाई केल्यामुळे त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याच्या ठरावावर उदय सामंत, दादा भुसे आणि संजय गायकवाड यांच्या सह्या होत्या. मात्र ज्यांना पक्षातून काढले गेले, त्यांच्याच हातात निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष सोपवला, असा विरोधाभास त्यांनी निदर्शनास आणून दिला.
नवोदित वकिलांना १५ हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची मागणी
न्यायालयात अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या नवोदित वकिलांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. कामाच्या अभावामुळे तरुण वकिलांचे मोलाचे वय आर्थिक विवंचना आणि अपमानात जाते. त्यामुळे शासनाने नवोदित वकिलांना दरमहा १५ हजार रुपये स्टायपेंड (मानधन) लागू करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
‘जीवावर बेतले तरी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणार’
कार्यक्रमात भूमिका मांडताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी प्रशासकीय आणि राजकीय दबावतंत्रावर जोरदार हल्ला चढवला. “जनतेचे प्रश्न मांडताना आम्हाला धमक्या दिल्या जातात आणि ‘शिवसेना स्टाईल’ने उत्तर देण्याची भाषा केली जाते. मात्र व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रश्न हे सत्तेत बसलेल्यांनाच विचारावे लागतील. त्यामुळे जीवावर बेतले तरी प्रश्न विचारणे सोडणार नाही,” असा इशारा गावणकर यांनी दिला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:13 24-08-2026
