ई-केवायसी पडताळणीनंतर लाभार्थी संख्या १.६५ कोटींवर; जुलैच्या हप्त्यासाठी महिलांची प्रतीक्षा कायम
सांगली : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत जून २०२६ पर्यंत तब्बल ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ९ हजार ६०५ कोटी रुपये वितरित झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न:
- प्रशासकीय हलगर्जीपणा: ई-केवायसी न करणे, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे, सरकारी कर्मचारी असणे किंवा एकाच कुटुंबातून अनेक अर्ज असणे अशी अपात्रतेची कारणे असताना पैसे खात्यात जमा होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का?
- छाननीचा अभाव: योजना लागू करण्यापूर्वी अर्जांची योग्य छाननी का झाली नाही आणि अपात्र लाभार्थ्यांना सरसकट हप्ते का दिले गेले?
- आर्थिक नुकसान व जबाबदारी: या हजारो कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली पैशाचा अपहार झाला आहे का?
“गरजू महिलांना आर्थिक मदत मिळायलाच हवी; परंतु जनतेच्या पैशांचा असा निष्काळजीपणे वापर समर्थनीय नाही. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाचा हिशोब जनतेसमोर मांडावा आणि प्रत्येक स्तरावरील दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे.
पडताळणीनंतर २४.८ लाखांवरून १.६५ कोटींवर आली लाभार्थी संख्या
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी आरटीआयमधून मिळवलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने राबवलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) आणि पडताळणी मोहिमेनंतर active लाभार्थी महिलांची संख्या २.४८ कोटींवरून थेट १.६५ कोटींवर घसरली आहे.
लाभार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा ₹२,४८४.९२ कोटींवर आला असून, वार्षिक खर्च ₹२९,८१९.१० कोटी रुपयांवर स्थिरावला आहे. दरम्यान, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे दुर्गम भागातील अनेक गरीब महिला अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचा दावा घाडगे यांनी केला आहे.
जुलैच्या हप्त्याची प्रतिक्षा:
महिला व बाल विकास विभागाला सामाजिक न्याय विभागाकडून ३४४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, लवकरच जुलै महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात वर्ग केला जाण्याची शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:20 24-08-2026
