अभिजित दिपके पत्राद्वारे ६ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उत्तर मागितले; सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा फज्जा उडाल्याचा आरोप
पुणे :
स्वातंत्र्याला सुमारे आठ दशके उलटूनही राज्यातील सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट असून विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक आणि निमंत्रक अभिजित दिपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना थेट पत्र लिहून शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शाळांच्या वास्तविक स्थितीची आकडेवारी सार्वजनिक करावी, अशी आग्रही मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावर सरकारी शाळांमधील दुरवस्थेचे व्हिडिओ आणि फोटो सातत्याने समोर येत आहेत. शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, वापरायोग्य स्वच्छतागृहे, सुसज्ज वर्गखोल्या आणि बसायला साधे बाक (बेंचेस) देखील उपलब्ध नसल्याची खंत या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. मूलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक मिळत असल्याचा गंभीर आरोप करत, सरकारने युद्धपातळीवर शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
‘हे राजकारण नसून मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न’
हे कुठल्या एका पक्षाचे किंवा सरकारचे राजकारण नसून देशाच्या आणि मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्याचा जन्म कुठे झाला किंवा त्याच्या पालकांची आर्थिक स्थिती काय आहे याचा विचार न करता, प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वर्गखोली, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, बसायला बाक आणि शिकवायला शिक्षक मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारी शाळांची सुधारणा करण्यापूर्वी सद्यस्थिती काय आहे हे जनतेला समजणे आवश्यक असल्याचे दिपके यांनी म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे ६ मुख्य मुद्द्यांवर मागितला जाब
शाळांच्या सद्यस्थितीचा पारदर्शक आढावा घेण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने खालील ६ मुद्द्यांची माहिती त्वरित जाहीर करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे:
- शाळांची दुरुस्ती व नूतनीकरण: गेल्या ५ वर्षांत राज्यातील किती सरकारी शाळांचे नूतनीकरण झाले आणि किती शाळांना तातडीची दुरुस्ती आवश्यक आहे?
- शिक्षकांची रिक्त पदे: राज्यात शिक्षकांची किती पदे मंजूर आहेत, किती भरली गेली आहेत आणि किती पदे रिक्त आहेत?
- निधी वाटप आणि खर्च: गेल्या ५ वर्षांत सरकारी शाळांसाठी नेमका किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती खर्च झाला?
- नव्या शाळांची गरज: गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी राज्यात आणखी किती अतिरिक्त सरकारी शाळा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे?
- अशैक्षणिक कामांचा बोजा: अध्यापनाव्यतिरिक्त शिक्षकांवर कोणती अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे?
- डिजिटल व क्रीडा सुविधा: किती शाळांमध्ये संगणक, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि खेळाची मैदाने व साहित्य उपलब्ध आहे?
पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणत्याही मुलाला सन्मानपूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ही संपूर्ण आकडेवारी त्वरित सार्वजनिक करावी आणि शाळांच्या सुधारणेसाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन पत्राच्या शेवटी करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:27 24-08-2026
