Digital Peek Pahani: तलाठ्यांच्या बहिष्कारामुळे राज्यात डिजिटल पीक पाहणी रखडली; अवघ्या ६ टक्के क्षेत्रावरील पिकांची नोंद

पडताळणीच्या १०० टक्के सक्तीविरोधात तलाठी संघ आक्रमक; महसूल विभागाच्या कारभारावर आक्षेप

डिजिटल पीक पाहणी ॲपमध्ये पीक पाहणी सहायकांनी केलेल्या नोंदींची १०० टक्के पडताळणी करण्याच्या सक्तीविरोधात तलाठ्यांनी पुकारलेल्या बहिष्कारामुळे राज्यभरात पीक नोंदणी आणि पडताळणीचे काम पूर्णपणे रखडले आहे. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ २३ लाख ५५ हजार हेक्टर (अवघे ६ टक्के) क्षेत्रावरील पिकांची नोंद झाली असून, त्यापैकी तलाठ्यांनी केवळ ३ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नोंदींची पडताळणी केली आहे.

पीक पाहणी सहायकांनी केलेल्या नोंदींमधील चुका, त्रुटी किंवा अपूर्ण कामासाठी तलाठ्यांना जबाबदार धरण्याच्या नव्या कार्यपद्धतीला महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात संघाचे अध्यक्ष निळकंठ उगले यांनी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना सविस्तर निवेदन दिले असून, आवश्यक सुधारणा होईपर्यंत पीक पाहणीच्या प्रमाणीकरणाच्या कामावरील बहिष्कार सुरू ठेवण्याची भूमिका संघाने घेतली आहे.

राज्यात ‘ॲग्रीस्टॅक’ अंतर्गत डिजिटल क्रॉप तपासणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस लोकेशनसह नोंद केली जात आहे. या कामासाठी पोलिसपाटील, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा व अंगणवाडी सेविका, सीएससी चालक तसेच अन्य व्यक्तींची पीक पाहणी सहायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हे सहायक तलाठ्यांच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली नसतानाही त्यांच्या कामातील चुका, अपूर्ण नोंदी किंवा निष्क्रियतेची जबाबदारी तलाठ्यांवर निश्चित केली जात असल्याचा आक्षेप तलाठी संघाने घेतला आहे.

पूर्वी शेतकऱ्यांनी स्वतः केलेली पीक नोंदणी स्वयंपडताळणीच्या प्रक्रियेतून अंतिम होत होती. तसेच पीक पाहणी सहायकांनी केलेल्या नोंदींपैकी केवळ १० टक्के क्षेत्राची पडताळणी तलाठ्यांना करावी लागत होती. मात्र नव्या कार्यपद्धतीत १०० टक्के पडताळणीची अट घातल्याने कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे तलाठ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, ॲपमध्ये शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंद करण्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. ॲपची कार्यपद्धती केंद्र सरकारच्या स्तरावर निश्चित होत असल्याने त्यामधील बदलाचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेईल, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागाचे माहिती व तंत्रज्ञान राज्य संचालक विकास गजरे यांनी दिली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:38 28-08-2026