कागदी वर्गीकरणापेक्षा प्रत्यक्ष वापरामागील कारण निर्णायक ठरणार
नवी दिल्ली:
स्टॅम्प ड्युटी मास्टर प्लॅननुसार नव्हे, तर जमिनीच्या प्रत्यक्ष वापराच्या आधारे आकारावी, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मास्टर प्लॅन किंवा विकास आराखड्यातील केवळ कागदी वर्गीकरणापेक्षा जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कारणासाठी केला जातो, यावरूनच त्यावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) निश्चित केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निर्णय रद्दबातल ठरवत वैधानिक प्राधिकरणाचे मूळ आदेश पुन्हा बहाल केले आहेत.
राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल
हे प्रकरण बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केलेल्या एका मालमत्तेशी संबंधित आहे. तेथील जमिनीची नोंदणी कागदोपत्री ‘निवासी जमीन’ म्हणून झाली होती. मात्र, उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीत तिथे ‘सोढी कार्पेट्स’ या नावाने कारखान्याचे कामकाज आणि उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आले. तसेच ती जागा ‘कारखाना कायदा, १९४८’ अंतर्गत नोंदणीकृत होती. या ठिकाणी औद्योगिक भागात उत्पादित केलेल्या वस्तूंची किरकोळ विक्री केली जात असल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर व्यावसायिक दराने स्टॅम्प ड्युटी लावली होती.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एखादी मालमत्ता केवळ औद्योगिक क्षेत्रात असेल आणि तिथे फक्त उत्पादन होत असेल तरच ती ‘औद्योगिक’ मानली जाईल, असा निकष लावला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची ही चूक दुरुस्त करत, ही स्टॅम्प ड्युटी रद्द करणे चुकीचे ठरवून केवळ ‘औद्योगिक वापर’ योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
स्टॅम्प ड्युटी मास्टर प्लॅननुसार नव्हे: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील प्रमुख मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान काही मुख्य मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:
कागदी वर्गीकरणापेक्षा प्रत्यक्ष वापर महत्त्वाचा: एखादी मालमत्ता मास्टर प्लॅनमध्ये व्यावसायिक क्षेत्रात असली, तरी प्रत्यक्षात जर तिचा वापर औद्योगिक किंवा इतर कामांसाठी केला जात असेल, तर मूल्यांकनासाठी प्रत्यक्ष सुरू असलेला वापरच मुख्य आधार मानला जाईल.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा: महसूल अधिकाऱ्यांकडून मास्टर प्लॅनचा हवाला देऊन अनेकदा अतिरिक्त किंवा जास्त स्टॅम्प ड्युटी वसूल केली जाते. या निर्णयामुळे नागरिकांची अशा प्रकारच्या अतिरिक्त कराच्या जाचातून सुटका होणार आहे.
सरकारी परिपत्रकांचे महत्त्व: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना राज्य सरकारच्या संबंधित परिपत्रकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यामध्ये क्षेत्राच्या वर्गीकरणापेक्षा जमिनीच्या प्रत्यक्ष वापराला अधिक महत्त्व दिलेले असते.
न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, मास्टर प्लॅनमधील वर्गीकरणानुसार ती जागा भौगोलिकदृष्ट्या औद्योगिक क्षेत्रात आहे की नाही, यापेक्षा दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कसा होतोय, यावरूनच स्टॅम्प ड्युटीचा दर निश्चित केला पाहिजे. परिपत्रकात क्षेत्राच्या वर्गीकरणाला नव्हे तर जमिनीच्या वापराच्या कारणाला प्राधान्य दिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:22 31-08-2026
