Ratnagiri Marathi Film Industry Protest: मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हक्कासाठी रत्नागिरीतील कलाकार सरसावले; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले १६ मागण्यांचे निवेदन!

‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’अंतर्गत ३६ जिल्ह्यांत एल्गार; सांस्कृतिक धोरण २०२४ च्या अंमलबजावणीची मागणी

रत्नागिरी:– महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या अनास्थेविरोधात आणि मराठी चित्रपटसृष्टी वाचवण्यासाठी राज्यभरात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला रत्नागिरीतूनही जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे. ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’चे अध्यक्ष सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज, १ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरी जिल्हा कलाकारांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध १६ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सुपूर्द करण्यात आले.

या शिष्टमंडळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील कला क्षेत्रातील ज्येष्ठ व मान्यवर कलाकार डॉ. आनंद आंबेकर, शशिकांत गुरव आणि ज्ञानेश्वर पाटील यांनी प्रमुख सहभाग नोंदवून प्रशासनाकडे मराठी कलाकारांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.

सांस्कृतिक धोरण २०२४ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एल्गार

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘सांस्कृतिक धोरण २०२४’ ची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे मराठी सिनेमा, नाटक आणि स्थानिक कलाकारांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

निवेदनातील मुख्य मागण्या:

  • थिएटर आणि प्राइम टाइमची हमी: सर्व चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना हक्काचे शोज आणि प्राइम टाइम मिळणे अनिवार्य करावे.
  • पारदर्शकता व महसूल मॉडेल: थिएटर रेंटिंगची पद्धत तात्काळ बंद करून ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल’ (Revenue Sharing Model) लागू करावे, तसेच बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणावी.
  • VPF चार्जेस रद्द: चित्रपट वितरणात लादले जाणारे अतिरिक्त व्हीपीएफ (VPF) चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत.
  • जिल्हा व तालुका स्तरावर सुविधा: प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक मिनी थिएटर, नाट्यगृह, तसेच जिल्हा स्तरावर सांस्कृतिक केंद्र आणि ‘सांस्कृतिक पोलीस सेल’ उभारण्यात यावे.
  • कलाकारांची सुरक्षा व मानधन: तंत्रज्ञ व कलाकारांसाठी किमान मानधन निश्चित करून लेखी करार, वेळेत बँक पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षेचे नियम लागू करावेत.
  • नवोदितांना संधी: कथा-पटकथा शोध अभियान, शॉर्ट फिल्म स्पर्धा आणि डिजिटल डेटाबेस तयार करून नवीन कलाकारांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.

शासनाने मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी केवळ कागदोपत्री आश्वासने न देता प्रत्यक्ष ठोस निर्णय घेऊन तातडीने शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अशी ठाम भूमिका या वेळी रत्नागिरीतील कलाकारांनी मांडली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:58 01-09-2026