एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे ७ ते ८ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी; विकासकामांवर ताण येण्याची शक्यता
राजापूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ५१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या विद्यमान सरपंच व सदस्यांना देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ २८ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला असून एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे तब्बल ७ ते ८ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रशासकीय कामाकाजावर ताण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुदतवाढ संपल्यानंतर प्रशासकीय कारभार
राजापूर तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींची मुदत ९ फेब्रुवारी रोजी संपली होती. यापूर्वीही काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने संबंधित ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडतही काढण्यात आली आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.
निवडणुका लांबल्याने पंचायत समिती स्तरावरून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. या निर्णयाला सरपंच संघटनेने आक्षेप घेतल्यानंतर शासनाने संबंधित ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच व सदस्य यांनाच प्रशासक म्हणून काम करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरू राहिला होता. मात्र, २८ ऑगस्ट रोजी ही मुदत संपल्यानंतर शासनाकडून निवडणुका न झाल्याने पुन्हा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे कारभार देण्यात आला आहे.
या ५१ ग्रामपंचायतींचा समावेश
अणसुरे, निवेली, परटवली, तळगाव, कुंभवडे, कोदवली, कोंडीवळे, कोंळवण, ओशिवळे, ओणी, कसेळी, वाडापेठ, कोंडसर बुद्रुक, सोलगाव, शिवणेखुर्द, कोळंब, हातदे, जवळथर, पांगरी खुर्द, कुवेशी, मोसम, हरळ, वाल्ये, आडवली, आंबोळगड, ताम्हाणे, गोठणे-दोनिवडे, येरडव, दळे, फुपेरे, मंदरूळ, महाळुंगे, ससाळे, गोव्हळ, पांगरे बुद्रुक, दोनिवडे, खलगाव, उन्हाळे, मिळंद, पडवे, करक, कारवली, मोरोशी, तुळसवडे, रायपाटण, सौंदळ, तारळ, शिळ, धोपेश्वर आणि पन्हाळे तर्फे सौंदळ या ग्रामपंचायतींचा यामध्ये समावेश आहे.
विकासकामे आणि प्रशासनावर परिणाम
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून राजापूर पंचायत समितीला आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पुरेसा वेळ देणे शक्य होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देणे, नवीन कामांना मंजुरी देणे आणि ग्रामस्थांच्या तक्रारी व स्थानिक प्रश्नांचा निपटारा करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर जाहीर करून कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुरू करावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
