विवेक भीमनवार पदावर राहिल्यास दलालांचे रॅकेट कसे मोडणार? आदित्य ठाकरेंचा सरकारला थेट सवाल; आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या विविध प्रश्नांसंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची राजभवनावर भेट घेऊन निवेदन सादर केले. MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आदित्य ठाकरे यांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली.
MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव जिल्ह्यातील एका परीक्षार्थी विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. "विद्यार्थी पेपर फुटीचे पुरावे घेऊन बोलत आहेत. एकाच वर्गातील किंवा एकाच ट्यूशन क्लासमधील उमेदवारांना पास केले जात असल्याचे उघडपणे दिसत आहे. MPSC आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला नाही, तर तो आम्हाला घ्यावा लागेल," असा इशारा त्यांनी दिला. हे आंदोलन सध्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत सुरू आहेच, पण अध्यक्षांनी राजीनामा न दिल्यास राज्यभरातील विद्यार्थी मुंबईत येऊन मोठे आंदोलन छेडतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
व्ही. राधा समिती आणि निष्पक्ष चौकशीवर प्रश्नचिन्ह
नोकरभरती परीक्षांमधील सुधारणांसाठी शासनाने व्ही. राधा समिती स्थापन केली असली, तरी विद्यमान अध्यक्ष आणि सचिव पदावर कायम असताना निष्पक्ष सुधारणा किंवा चौकशी कशी होणार? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला. "ज्यांच्या कार्यकाळात पेपर फुटले, त्यांनाच समितीवर ठेवले तर दलालांचे रॅकेट कसे मोडणार? भीमनवार यांच्यावर अगोदरही गंभीर आरोप झाले असून त्यांची संपत्ती किती आहे, हे विद्यार्थीच समोर आणणार आहेत," असे ते म्हणाले. एसआयटी (SIT) चौकशी एका बाजूला असली, तरी या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
सरकारकडून विविध समाजांची फसवणूक
राज्यातील सामाजिक आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "मराठा समाज, ओबीसी समाज, धनगर समाज आणि आदिवासी समाज या सर्वांची सरकारने फसवणूक केली आहे. लोक आंदोलनाला बसल्यानंतर सरकार त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. उलट आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी मंत्र्यांना पाठवले जाते," असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांवर आणि नागरिकांवर जिथे जिथे अन्याय होईल, तिथे राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही ठामपणे उभे राहू, असा पुनर्उच्चार त्यांनी केला. दरम्यान, राज्यपाल महोदयांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
