अनंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जदारांचा एल्गार; ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि पारदर्शक संधीची मागणी
बड्या उद्योगपतींच्या अब्जावधी रुपयांच्या थकीत कर्जांसाठी बँकांकडून ‘वन टाईम सेटलमेंट’, ‘कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट’ आणि ‘हेअरकट’सारख्या कोट्यवधींच्या सवलती सहज दिल्या जातात. मग याच धर्तीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि सूक्ष्म-लघू व्यावसायिकांना सन्मानजनक मार्ग का दिला जात नाही? असा रोकडा सवाल विचारत महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने शुक्रवारी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
शेकडो पीडित कर्जदार रस्त्यावर
महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन पार पडले. जिल्ह्यातील शेकडो पीडित कर्जदार, छोटे व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आपल्या हक्कासाठी निदर्शने केली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले. प्रामाणिकपणे जगणाऱ्या मात्र अडचणींमुळे कर्जाचे हप्ते थकलेल्या गरीब कर्जदारांच्या पाठीशी संघटना भक्कमपणे उभी असल्याचे अनंत शिंदे यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
"सरसकट कर्जमाफी नाही, तर पारदर्शक संधी द्या!"
आपल्या भूमिकेविषयी स्पष्टता देताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “आमची मागणी सरसकट कर्जमाफीची बिलकूल नाही. बँकांची थकीत वसुली व्हावी आणि त्याच वेळी संकटात सापडलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदारांना पुन्हा पाय रोवून उभे राहण्यासाठी पारदर्शक व समान संधी मिळावी, हीच आमची मुख्य मागणी आहे.”
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ‘कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट’ची कायदेशीर चौकट आखून दिली असतानाही, बँका त्याचा लाभ सर्वसामान्य, गरीब आणि लहान कर्जदारांपर्यंत पोहोचू देत नसल्याचा गंभीर आरोपही संघटनेने केला.
इशारा: दिलासा न मिळाल्यास लढा तीव्र करणार
संपूर्ण आंदोलन अत्यंत शांततापूर्ण, घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गाने पार पडले. या धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, सर्वसामान्य कर्जदार आणि लोकाधिकार समितीचे कार्यकर्ते-पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सर्वसामान्य कर्जदारांना तातडीने दिलासा न मिळाल्यास हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा कडक इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
