खाजगी कंपनीसोबतचा ५ वर्षांचा करार ठरतोय वादग्रस्त; सामान्य करदात्यांवर कोट्यवधींचा अवाढव्य भुर्दंड बसण्याची भीती
रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा वादाचे ढग साचले आहेत. शहरातील मालमत्तांच्या जिआयएस (GIS) मॅपिंग व सर्वेक्षणासाठी केलेल्या एका वादग्रस्त करारामुळे पालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांनी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या करारावर तीव्र आक्षेप नोंदवत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अमरावती येथील एका खाजगी सल्लागार कंपनीसोबत पुढील ५ वर्षांसाठी करण्यात आलेला हा करार म्हणजे केवळ पालिकेच्या तिजोरीची लूट नसून, शहरातील हजारो नागरिकांच्या खिशावर मारलेला दरोडा आहे, असा थेट व गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रति मालमत्ता दर अन् कोट्यवधींचा अतिरिक्त भार
या करारातील अटींनुसार शहरातील सुमारे ३४ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप आणि छायाचित्रांसाठी प्रति मालमत्ता ४४० रुपये दर ठरवण्यात आला आहे. या प्राथमिक कामासाठीच तब्बल दीड कोटी रुपये खाजगी कंपनीला दिले जाणार आहेत. मात्र खरी लूट यापुढील अटींमध्ये दडलेली असून कर आकारणीसाठी प्रति घर ८४० रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त भार, सॉफ्टवेअर परवान्यापोटी दरवर्षी पालिकेकडून दिले जाणारे ३० लाख रुपये, तसेच करवसुली अ‍ॅपच्या वापरासाठी प्रति मालमत्ता दरवर्षी १५६ रुपये वेगळे मोजले जाणार आहेत. याशिवाय डेटाबेस देखभाल व डेटा सेंटर होस्टिंगच्या नावाखाली दरवर्षी सुमारे साडेसतरा लाख रुपयांचा भुर्दंड पालिकेच्या तिजोरीवर टाकला गेला आहे.
नवीन करप्रणाली आणि अचानक होणाऱ्या करवाढीची भीती
ड्रोन व सॅटेलाइट सर्वेक्षणाच्या आधारे आता जुनी करप्रणाली बदलून भांडवली मूल्यावर आधारित नवीन कर आकारणी केली जाणार आहे. यामुळे सर्व्हे व सॉफ्टवेअरचा हा कोट्यवधींचा अवाढव्य खर्च अंतिमतः सामान्य करदात्यांच्याच मानगुटीवर बसणार असून, अचानक होणाऱ्या करवाढीमुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
खाजगी कंपनीला कंत्राट देण्यामागे आर्थिक हितसंबंध?
नगर परिषदेकडे स्वतःची तज्ज्ञ यंत्रणा, अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध असताना संपूर्ण करप्रणाली ५ वर्षांसाठी एका खाजगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचे नक्की कारण काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ५ वर्षांनंतरही याच चढ्या दरांनी करार वाढवण्याची पळवाट ठेवण्यात आली आहे. यामागे पालिकेतील नक्की कोणाचे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत, असा थेट प्रश्न विचारत उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांनी हा भुर्दंड तत्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे पालिकेच्या कारभारावर नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
