काही व्यापाऱ्यांकडून रोख व्यवहारावर भर : ग्राहकांची मात्र पंचायत; डिजिटल व्यवहाराच्या सवयीला अचानक ‘ब्रेक’
रत्नागिरी : यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) च्या विरोधात देशभरात २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो यूपीआय डे’चे आवाहन करण्यात आले असले, तरी या आंदोलनाचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिणाम बाजारपेठानुसार आणि व्यापारी संघटनांच्या भूमिकेनुसार वेगवेगळा दिसून आला. काही व्यापाऱ्यांनी यूपीआयऐवजी रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिल्याचे चित्र असताना अनेक ठिकाणी डिजिटल पेमेंटची सुविधा नेहमीप्रमाणे सुरू असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘यूपीआय बंद’ऐवजी ‘यूपीआय वापराबाबत संभ्रम’ अशी स्थिती निर्माण झाली.
दरम्यान, ‘नो यूपीआय डे’ म्हणजे देशभरातील यूपीआय सेवा बंद राहणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते. हा व्यापाऱ्यांच्या निषेधाचा कार्यक्रम असून कोणत्याही ग्राहकाचा यूपीआय व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या बंद करण्याचा निर्णय नव्हता. याशिवाय प्रमुख व्यापारी संघटनांपैकी AICPDF आणि AIMRA यांनी ३० सप्टेंबरला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र, काही अन्य व्यापारी संघटनांनी आंदोलन कायम ठेवले.
रत्नागिरीत ग्राहकांना ‘कॅश’चा आधार आणि व्यापाऱ्यांचे गणित
रत्नागिरी शहरासह तालुक्यांच्या बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही वर्षांत रोख व्यवहाराबरोबरच यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. किराणा, हॉटेल, औषध दुकाने, कपडे, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल पंप तसेच छोट्या व्यावसायिकांकडेही क्यूआर कोडद्वारे पैसे स्वीकारण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या दुकानाने अचानक यूपीआय स्वीकारणे बंद केल्यास ग्राहकाकडे रोख रक्कम उपलब्ध नसल्यास व्यवहार पुढे ढकलण्याची वेळ येऊ शकते.
रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात किरकोळ व्यापाराचे मोठे जाळे आहे. दिवसभरात अनेक लहान-मोठे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय हे केवळ ग्राहकांना सुविधा देणारी व्यवस्था नसून रोख रक्कम हाताळण्याची गरज कमी करणारे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारावर कोणतेही शुल्क लागू झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर किती होईल, याची गणिते मांडली जात आहेत.
‘नो यूपीआय डे’चा खरा संदेश आणि आंदोलन कशासाठी?
२ ऑक्टोबरचा दिवस यूपीआय व्यवस्था बंद करण्याचा नसून व्यापाऱ्यांच्या प्रस्तावित एमडीआरविरोधातील निषेधाचा दिवस म्हणून मांडण्यात आला होता. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ठराविक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के एमडीआर लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. व्यापारी संघटनांचा आक्षेप या शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवहार खर्चात वाढ होण्याबाबत आहे. हे प्रस्तावित शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून व्यापाऱ्यांशी संबंधित शुल्क आहे.
ग्राहक म्हणतात : क्यूआर कोड आहे, मग व्यवहार का नाही?
डिजिटल व्यवहाराची सवय लागलेल्या ग्राहकांसाठी क्यूआर कोड उपलब्ध असूनही यूपीआय स्वीकारला जात नसल्यास संभ्रम निर्माण झाला. रत्नागिरीतही ज्या बाजारपेठांमध्ये व्यापाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला, तिथे रोख व्यवहाराचा पर्याय स्वीकारावा लागला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:32 03-10-2026
