जिल्ह्यात ६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; घरकूल, फळबाग आणि विहिरींची कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित
रत्नागिरी :
VB Gram Ji Yojana Ratnagiri अंतर्गत सध्या जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अंतर्गत ‘व्हीबी जी राम जी’ (विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी मिशन ग्रामीण) या योजनेच्या कामांमुळे मजुरांना हक्काचे काम मिळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत येथील कामे अत्यंत सुस्त गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात तब्बल ७ हजार ४५३ कामे अपूर्ण असून, यामध्ये सर्वाधिक कामे घरकूल, फळबाग आणि विहिरींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबरअखेर जिल्ह्यात ४ हजार ५०० कामे पूर्ण झाली असून, या योजनेला गती देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मजुरांचे थकीत वेतन आणि संथ कामांची गती
गावाड्यांमध्ये मजुरांना हक्काचे काम मिळावे आणि त्यांचे स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने शासनाच्या वतीने ‘महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना’ सुरू करण्यात आली होती, ज्यांचे नाव आता ‘व्हीबी जी राम जी योजना’ असे करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ७६ हजार २०५ मजूर नोंदणीकृत आहेत. या योजनेत मजुरांना एका दिवसासाठी ३१७ रुपये मजुरी दिली जाते.
मात्र, मजुरी मिळण्यास होणारा उशीर आणि वेळेवर पैसे मिळत नसल्यामुळे मजूर या कामांकडे पाठ फिरावत आहेत. जिल्ह्यात घरकूल, विहिरी, शोषखड्डा, फळबाग, बांबू लागवड, जनावर शेड, वॉल कंपाउंड यासह एकूण ३७५ प्रकारची कामे या योजनेअंतर्गत येतात. यातील काही कामे पूर्ण झाली असली, तरी अनेक ठिकाणी प्रलंबित कामांची संख्या रोडावलेली नाही. विशेष म्हणजे, मजुरांचा जूनपर्यंतचा पगार अदा करण्यात आला असला, तरी अद्याप ३ महिन्यांचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत, ज्यामुळे मजुरांमध्ये नाराजी आहे.
तालुकानिहाय प्रलंबित कामांची आकडेवारी
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेच्या कामांची सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
चिपळूण: ५८९
दापोली: १४०४
गुहागर: ७०७
खेड: १०९८
लांजा: ५२७
मंडणगड: ४९२
राजापूर: ९६४
रत्नागिरी: १२१
संगमेश्वर: ७५९
एकूण अपूर्ण कामे: ७,४५३
प्रशासनाने विशेष लक्ष दिल्यास मजुरांची संख्या वाढणार
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने रोजगार हमी योजनेकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास आणि मजुरांना वेळेवर कामाची मजुरी मिळाल्यास हाताला काम मिळेल व स्थलांतर थांबेल. प्रशासनाने मजुरांचा निधी त्वरित उपलब्ध करून दिल्यास योजनेंतर्गत मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
