अकरावीतील ऑफलाईन प्रवेश ठरले डोकेदुखी; यू-डायस (UDISE) प्रणालीमध्ये नोंद नसल्याने परीक्षेचे अर्ज रोखले
HSC Board Exam Form Issue : दोन वर्षे दिवसरात्र अभ्यास करून बारावीच्या परीक्षेची पूर्ण तयारी केलेल्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य प्रशासकीय गोंधळामुळे अंधारात सापडले आहे. अकरावी प्रवेशावेळी ऑनलाईन नोंदणी न करता ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिल्यामुळे राज्यातील तब्बल १८,५३४ विद्यार्थ्यांची नोंद केंद्र सरकारच्या यू-डायस (UDISE+) प्रणालीमध्ये झालेली नाही. याच तांत्रिक त्रुटीमुळे आता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बारावीचा परीक्षा अर्ज भरण्यापासून रोखले जात असल्याने पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र चिंता पसरली आहे.
८ विभागांतील १,२१८ महाविद्यालयांचा बेकायदेशीर कारभार
शिक्षण विभागाच्या या भोंगळ आणि अकार्यक्षम कारभाराचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. राज्यातील एकूण ८ विभागांमधील १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन करत हे बेकायदेशीर ऑफलाईन प्रवेश दिल्याचे आता उघडकीस आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका मुंबई विभागातील ६,४७८ विद्यार्थ्यांना बसला असून छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या विभागांतही हीच बिकट परिस्थिती आहे. यू-डायस प्रणाली ही शालेय शिक्षणाची डिजिटल माहिती ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, मात्र प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे हा प्रश्न थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर बेतला आहे.
विभागनिहाय बाधित महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांची आकडेवारी
मुंबई विभाग : १९३ महाविद्यालये | ६,४७८ विद्यार्थी (सर्वाधिक)
पुणे विभाग : १७७ महाविद्यालये | २,५९३ विद्यार्थी
नाशिक विभाग : ११८ महाविद्यालये | २,२०६ विद्यार्थी
नागपूर विभाग : १७८ महाविद्यालये | १,९४५ विद्यार्थी
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : १७५ महाविद्यालये | १,७१८ विद्यार्थी
कोल्हापूर विभाग : १७० महाविद्यालये | १,६११ विद्यार्थी
अमरावती विभाग : १२४ महाविद्यालये | १,१३७ विद्यार्थी
लातूर विभाग : ८३ महाविद्यालये | ८४६ विद्यार्थी
एकूण महाराष्ट्र : १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालये | १८,५३४ विद्यार्थी
शिक्षण विभाग आणि संस्थाचालकांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न
गेल्या वर्षापासून अकरावीचे सर्व प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्याचे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. तरीही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियम धाब्यावर बसवून ऑफलाईन प्रवेश का दिले, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे दोन वर्षांचे शैक्षणिक योगदान पणाला लागले असताना आणि परीक्षेचे अर्ज भरण्याची वेळ आली असताना नोंदणी नाही म्हणून पळ काढणे कितपत योग्य आहे, असा संतप्त सवाल पालक करत आहेत. जर चूक संस्थाचालकांची असेल, तर त्यावेळी शिक्षण विभाग काय करत होता? प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींची शिक्षा निष्पाप विद्यार्थ्यांना का, आणि विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया गेल्यास याची जबाबदारी नक्की कोण घेणार, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
