जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार; खेड आणि संगमेश्वर तालुक्यांची उल्लेखनीय कामगिरी
Revenue Lok Adalat : वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या महसूल व जमिनीच्या वादांना पूर्णविराम देत, पक्षकारांचा वेळ आणि पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली ‘महात्मा जोतीराव फुले पहिली महसूल लोक अदालत’ रत्नागिरी जिल्ह्यात यशस्वी ठरली आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात पार पडलेल्या एकूण ४५ महसूल लोक अदालतींच्या माध्यमातून ५३ प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे सामोपचाराने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी उपक्रम
मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भू-संपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडील प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा आणि महसूल यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने या महसूल लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. पक्षकारांच्या संमतीने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे न्यायालयीन फेऱ्यांतून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खेड आणि संगमेश्वर तालुक्यांचा डंका
या मोहिमेत खेड आणि संगमेश्वर तालुक्यांनी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली. तहसीलदार खेड यांच्या अखत्यारीतील २८ लोक अदालतींमधून सर्वाधिक १९ प्रकरणे निकाली निघाली, तर संगमेश्वर तहसीलदारांच्या एकाच लोक अदालतीमध्ये १६ प्रकरणे सामंजस्याने सोडवण्यात आली.
तालुकानिहाय तहसीलदार स्तरावरील निकालांची आकडेवारी :
खेड : २८ लोक अदालती – १९ प्रकरणे निकाली
संगमेश्वर : १ लोक अदालत – १६ प्रकरणे निकाली
राजापूर : १ लोक अदालत – ५ प्रकरणे निकाली
रत्नागिरी : १ लोक अदालत – २ प्रकरणे निकाली
गुहागर : १ लोक अदालत – २ प्रकरणे निकाली
लांजा : २ लोक अदालती – २ प्रकरणे निकाली
मंडणगड : २ लोक अदालती – १ प्रकरण निकाली
दापोली : १ लोक अदालत – १ प्रकरण निकाली
(टीप: चिपळूणमध्ये झालेल्या एका लोक अदालतीत एकाही प्रकरणाचा निकाल लागू शकला नाही.)
उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी स्तर
उपविभागीय अधिकारी स्तरावर घेण्यात आलेल्या लोक अदालतींमध्ये रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ४, तर खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १ प्रकरण यशस्वीरीत्या निकाली काढले. उपविभागीय अधिकारी दापोली, चिपळूण आणि राजापूर यांच्याकडे प्रत्येकी एक लोक अदालत झाली, मात्र तेथे कोणतीही तडजोड होऊ शकली नाही. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लोक अदालतीबाबत सर्व संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावण्यात आली होती, मात्र परस्पर तडजोडीचा अर्ज न आल्याने तेथे तडजोड झाली नाही.
महसूल यंत्रणेने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे अनेक कुटुंबांतील जमिनीचे वाद सामोपचाराने मिटले असून, भविष्यातील लोक अदालतींमध्येही जास्तीत जास्त पक्षकारांनी सहभाग घेऊन आपले वाद मिटवावेत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
