गेल्या दोन महिन्यांत १२ अपघात झालेल्या अंजणारी घाटातील जीवघेणा उतार आणि तीव्र वळण काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजुरीसाठी सुधारित प्रस्ताव
रत्नागिरी – मुंबई-गोवा महामार्गावरील अंजणारी घाटाचे चौपदरीकरण करताना तीव्र उतारावर योग्य मात्रा न निघाल्याने हा मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे. जिल्हा प्रशासनाने आता या ‘मृत्यूच्या सापळ्याला’ कायमस्वरूपी छेद देण्यासाठी अत्यंत ठोस पावले उचलली आहेत. या परिसरातील जीवघेणे वळण आणि तीव्र उतार कमी करण्यासाठी नवीन पुलाच्या वरच्या बाजूने १०० मीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे २१ कोटी रुपये खर्च येणार असून, यासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी तातडीने मुंबईत पाठवण्यात आला आहे.
सततच्या अपघातांमुळे यंत्रणा झाली जागी
अंजणारी घाटातील या अत्यंत तीव्र वळणावर गेल्या केवळ दोन महिन्यांत तब्बल १२ अपघात झाले आहेत. सातत्याने अपघात होत असतानाही प्रशासनाकडून योग्य त्या ठोस उपाययोजना करण्यात येत नव्हत्या, अशी तक्रार स्थानिक प्रवाशांमधून केली जात होती. मात्र, नुकताच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वाहनाला झालेल्या भीषण अपघातानंतर संपूर्ण प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. हा ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरलेला उतार आणि धोकादायक वळण पूर्णपणे काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरुवातीला सुमारे १७ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, ताज्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने अद्ययावत व सुधारित प्रस्ताव तयार करून त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
२ किमी घाटात ७ गतिरोधक आणि १०० लंबर तरीही अपघात कायम
अंजणारी घाट सुमारे २ किलोमीटर अंतराचा आहे. या घाटात वाहनांचा वेग नियंत्रित राहावा आणि अपघात रोखले जावेत यासाठी आतापर्यंत ७ गतिरोधक उभारण्यात आले असून १०० लंबर बसवण्यात आले आहेत; तरीही या मार्गावरील अपघातांच्या मालिकेवर नियंत्रण मिळवणे प्रशासनाला शक्य झाले नव्हते. अखेर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने सुचवलेल्या तांत्रिक पर्यायानुसार अंजणारीत वरच्या बाजूला सुमारे १०० मीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २१ कोटी रुपयांचा सुधारित निधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता स्वतः प्रस्ताव घेऊन मुंबईला रवाना झाले आहेत, अशी अधिकृत माहिती बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
