"भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून पर्यावरणाच्या मुद्द्याला राजकीय किंवा धार्मिक रंग देऊ नका"; मुंबई उच्च न्यायालयाची भाजप नेत्यांच्या विधानांवर कडक ताशेरे आणि गंभीर नाराजी
मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मोहिमेअंतर्गत पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करणारा अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पालिकेच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना मोठा धक्का दिला आहे. "भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पर्यावरणाचा हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून त्याला वेगळा रंग देऊ नका, प्रत्येक जण एकच हवा श्वासातून घेत आहे," असे ठणकावून सांगत उच्च न्यायालयाने बीएमसीला तो व्हिडिओ तात्काळ पुन्हा अपलोड करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मुंबई महानगरपालिकेने सेलिब्रिटींच्या माध्यमातून ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’ साजरी करण्यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घेतली होती. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नयेत, या न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पालिकेच्या विनंतीवरून अभिनेत्री दिया मिर्झाने व्हिडिओद्वारे फटाकेविरोधी आणि कमी फटाके फोडण्याचा संदेश दिला होता.
मात्र, दिया मिर्झाच्या या व्हिडिओवर भाजप नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी "दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे दिया मिर्झाकडून घेण्याची गरज नाही, आमच्या परंपरा व संस्कृती खोलवर रुजलेल्या आहेत," अशी पोस्ट केली. तर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी "दिया मिर्झा हिंदूविरोधी भूमिका घेते," असा गंभीर आरोप केला. राजकीय दबावापोटी बीएमसीने हा व्हिडिओ आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाची कडक ताशेरे आणि निरीक्षणे
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला:
न्यायालयाच्या आदेशानुसारच व्हिडिओ: "न्यायालयाच्या आदेशानुसारच दिलेला संदेश घेऊन दिया मिर्झाने व्हिडिओ बनवला होता, मग तिच्या सहभागाला असा विरोध का?" असा थेट सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी केला.
पर्यावरणाला धार्मिक रंग देऊ नका: "हा पूर्णपणे पर्यावरणाचा विषय आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. दुसऱ्या धर्मातील व्यक्ती आहे म्हणून तिला जनजागृतीत सहभागी होण्यापासून किंवा सण साजरा करण्यापासून कसे रोखू शकता?" असा सवाल न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी उपस्थित केला.
बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे सामाजिक एकोप्याला धक्का: पर्यावरण संवर्धनासाठी सेलिब्रिटींनी निःस्वार्थपणे पुढाकार घेतला असताना त्याला असा विरोध होणे अत्यंत दुर्दैवी आणि अस्वस्थ करणारे आहे. मुंबईसारखे शहर परस्पर सामंजस्याच्या भावनेवर टिकून असून बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे त्याला धक्का लागू नये, असे खंडपीठाने सुनावले.
फटाक्यांवर निर्बंध म्हणजे हक्क हिरावणे नव्हे: फटाक्यांवर निर्बंध आणणे म्हणजे कोणाचा सण साजरा करण्याचा अधिकार हिरावून घेणे नव्हे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बीएमसीने हटवलेला व्हिडिओ तात्काळ पुन्हा अपलोड करून नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवावा, असे आदेश दिले.
