जंतर-मंतरवरील आंदोलनाबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीवरही चिंता व्यक्त
नवी दिल्ली:
कोणतीही संघटना निदर्शनांसाठी किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांनाही वेळेची ठराविक मर्यादा असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून इतर संघटनांनाही आपली मते मांडण्याची समान संधी मिळेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. "तुम्ही एकाच जागेवर कायमचा ताबा मिळवू शकत नाही; शेतकरी, मजूर, पत्रकार आणि इतर आंदोलकांनी कुठे जायचे? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे," असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोंदवले.
Supreme Court Protest Ruling : मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या निदर्शनांवर सुनावणी
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकांमध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेली कारवाई, कार्यकर्त्यांची अटक, पाळत ठेवणे आणि आंदोलनामुळे व्यापारी व सर्वसामान्यांच्या व्यवसायांचे झालेले नुकसान यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचा समावेश होता.
व्यवसायांवर गंभीर परिणाम; २ हजार कोटींच्या नुकसानीचा दावा
सुनावणी दरम्यान, दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अशा प्रकारच्या अनिश्चित कालीन आंदोलनांमुळे दिल्लीतील स्थानिक व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद ठेवावी लागल्यामुळे विक्रीत प्रचंड घट झाली असून व्यावसायिकांना सुमारे २,००० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांसाठी कोणत्याही आंदोलनावर किंवा ठिय्या आंदोलनावर बंदी घालावी, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली.
एका दिवसाची परवानगी अन् १७ दिवस ठिय्या आंदोलन!
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, ‘झुरळ जनता पक्षाला’ (CJP) जंतर-मंतरवर केवळ एका दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती; परंतु आंदोलकांनी तब्बल १७ दिवस तिथे बेकायदेशीर ठिय्या मांडला. इतकेच नव्हे तर परवानगीशिवाय संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. संसद हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असल्याने अशा प्रकारे परवानगीशिवाय संसद किंवा न्यायालयांवर मोर्चे काढण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगत आंदोलनाची हाक देणाऱ्या संघटनेनेच होणाऱ्या परिणामांची आणि नुकसानीची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
