आमदार किरण सामंत व मंत्री उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यश; राजापुरात सर्व शासकीय कार्यालय एकाच छताखाली येणार
राजापूर:
राजापूर तालुका पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाची जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला राजापूर पंचायत समितीच्या नव्या इमारतीचा प्रश्न आता οFFICially मार्गी लागला आहे, अशी माहिती आमदार किरण सामंत यांनी दिली आहे.
जागावाटपाचा सविस्तर तपशील व महसूल विभागाचे आदेश
राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार, राजापूर येथील सर्वे क्रमांक २७१/१ (तसेच आदेशात नमूद इतर तपशिलानुसार) मधील १.१०.१० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.७९.०१ हेक्टर शासकीय जमीन पंचायत समितीला विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार ग्राम विकास विभागामार्फत ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने (विनामूल्य) कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला असून, या जमिनीचा वापर केवळ प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठीच करणे बंधनकारक असणार आहे. मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी वापर केल्यास ही जमीन शासनाला विनामोबदला परत करावी लागेल, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
नागरिकांची सोय आणि एकाच छताखाली प्रशासकीय सेवा
राजापूर तालुका पंचायत समितीची सुसज्ज नवीन प्रशासकीय इमारत व्हावी, अशी नागरिकांची व जनप्रतिनिधींची दीर्घकाळची मागणी होती. या विभागांतर्गत येणारी सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आपली कामे एकाच ठिकाणी सुलभतेने करणे शक्य होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राजापूर तालुक्यातील प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती मिळणार असून, नागरिकांची होणारी पायपीट थांबणार आहे. या यशाबद्दल मंत्री उदय सामंत व आमदार किरण सामंत यांनी महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
