मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सर्वसमावेशक धोरणासाठी समिती गठीत होणार
मुंबई:
दिवाळी सणाच्या तोंडावर राज्यातील लहान व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात सुट्या खाद्यतेलाच्या (Loose Edible Oil) विक्रीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करत, जोपर्यंत सुट्या खाद्यतेल विक्रीबाबत नवीन व सुस्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित होत नाही, तोपर्यंत एक वर्षाची ही सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
मंत्रालयातील बैठकीत सविस्तर चर्चा
या संदर्भात मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध लादल्यामुळे राज्यातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, किरकोळ दुकानदार आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर निर्माण झालेल्या समस्यांवर या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. दिवाळीच्या सणात खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते; अशा वेळी व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि ग्राहकांनाही रास्त दरात तेल उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Maharashtra Loose Edible Oil Extension : भेसळ रोखणे आणि व्यापाऱ्यांच्या रोजगाराचा समतोल
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार खाद्यतेल पुरवणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. मात्र, त्याचबरोबर अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचा विचार होणेही तितकेच गरजेचे आहे." त्यामुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांवर नाहक आर्थिक किंवा व्यावसायिक ताण येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
या मिळालेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत व्यापारी संघटना, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक व व्यवहार्य धोरण आखण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
