मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी; ३ टप्प्यांत राबवणार योजना
मुंबई:
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वाहनांवरील थकीत ई-चालान दंडाची रक्कम भरून वाहने ‘दंडमुक्त’ करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चालान अभय योजना-२०२६’ राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर वाहनधारकांना २० टक्क्यांची सवलत (One-Time Concession) मिळणार आहे.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या तरतुदींनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चालानद्वारे दंड आकारला जातो. राज्यात ३० जानेवारी २०१९ पासून ‘वन स्टेट वन चालान’ प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ई-चालान पाठवूनही दंडाची वसुली अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने आणि नागरिकांना दंड भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही सवलत योजना लागू करण्यात येत आहे.
योजनेचे तीन टप्पे खालीलप्रमाणे असतील:
टप्पा-१ (२१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ मधील चालान): या कालावधीत बजावलेल्या व वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चालानच्या एकूण रक्कमेवर २०% सवलत दिली जाईल. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवसांचा असेल.
टप्पा-२ (‘अर्ली बर्ड’ सवलत – १ नोव्हेंबर २०२६ नंतरची चालान): १ नोव्हेंबर २०२६ पासून बजावण्यात आलेल्या चालानची रक्कम वाहनधारकाने चालान मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास, लवकर भरणा सवलत (Early Bird Scheme) म्हणून २०% सूट मिळेल. ही सवलत एक वर्षासाठी लागू राहील.
टप्पा-३ (न्यायालयात दाखल प्रलंबित चालान): ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र ई-चालानवर २०% सवलत मिळेल. या टप्प्याचा कालावधी ३० दिवस असेल.
अभय योजनेनंतर कडक कारवाईचा इशारा
ही अभय योजना संपल्यानंतरही थकीत दंड न भरणाऱ्या आणि वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम २१ नुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. यामध्ये चालकाचा परवाना (License) निलंबित करणे, वाहनाचे हस्तांतरण किंवा व्यवहार रोखणे आणि वाहन जप्त करणे यांसारख्या कारवाईचा समावेश असेल. मंत्रिमंडळाने या योजनेची अधिकृत अधिसूचना काढण्यास मान्यता दिली आहे.
