"तुम्ही चुकीचा नंबर डायल केलाय, हा आंदोलनाचा काळ आहे"; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत रंगली हलकीफुलकी चर्चा
नवी दिल्ली:
देशभरात सध्या विविध आंदोलनांची मालिका सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान याच संदर्भात अत्यंत मिश्किल आणि विनोदी टिप्पणी केली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षण प्रणालीत बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारतानाच हसतखेळत सुनावणी पार पाडल्याने कोर्टकचेरीत एकच हशा पिकला.
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१ कादिपूर विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदाराने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. हा मतदारसंघ १९५२ सालापासून सलग अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव ठेवण्यात आला असून, यामध्ये आता बदल करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. एकाच जातीच्या सदस्यांकडून वारंवार निवडणूक लढवली जात असून, या आरक्षणाचा राजकीय फायदा मतदारसंघातील केवळ चार ते पाच कुटुंबांनाच मिळत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मिश्किल शब्दांत टिप्पणी केली की, "तुम्ही चुकीचा नंबर डायल करत आहात. हा आंदोलनाचा काळ आहे, कदाचित तुम्हीही आंदोलनच करायला हवे." त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने हजरजवाबीपणा दाखवत, "आधीच घसा खवखवत असल्याने याचिकाकर्त्याने आंदोलन करण्याचा विचार केला नाही आणि पुढेही तसा कोणताही हेतू नाही," असे विनोदी शैलीत उत्तर दिले, ज्यामुळे न्यायालयात काही वेळ हशा पिकला.
न्यायालयाचे कडक तारे व स्पष्ट नकार
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकीत जागांसाठी ‘रोटेशन पद्धत’ (चक्रानुक्रम पद्धत) अस्तित्वात आहे, त्याच धर्तीवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांमध्येही ही पद्धत लागू केली जावी.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, "आम्ही संसदेचे तिसरे सभागृह नाही." न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संविधानाच्या एका वेगळ्या चौकटीनुसार चालतात. या धोरणात्मक मुद्द्यावर न्यायालय स्वतःहून कोणत्याही घटनात्मक तरतुदी पुन्हा लिहू शकत नाही किंवा बदल सुचवू शकत नाही. कायदा बनवणे आणि असा निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ संसदेचे व विधिमंडळाचे असून न्यायालय संसदेच्या तिसऱ्या सभाग्रहाची भूमिका बजावू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
