शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर असीम सरोदे यांची टीका; दिवाळीनंतर पुन्हा सुनावणी
नवी दिल्ली / मुंबई:
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, सध्या शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली जात आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यातच पूर्ण होण्याची अपेक्षा असलेली ही सुनावणी लांबल्यामुळे आता या प्रकरणाचा अंतिम निकाल डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा थेट नवीन वर्षातच (२०२७) येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. "विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून जुन्या विधानसभेची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे आता आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी निष्फळ ठरते," असा दावा वकील ध्रुव मेहता यांनी केला. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद (Whip) म्हणून केलेली नेमणूक योग्य होती आणि त्यांनी जारी केलेला व्हीप कायदेशीरदृष्ट्या वैध होता, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात मांडला. या प्रकरणी काल केवळ १५ मिनिटे कामकाज चालले असून, आता पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर होणार आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाच्या या युक्तिवादावर आणि न्यायालयाच्या कामकाजावर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (X) पोस्ट करत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. शिंदे गटाच्या युक्तिवादाची खिल्ली उडवताना सरोदे म्हणाले की, "सत्तासंघर्ष प्रकरणात काल १५ मिनिटांचे कामकाज झाले. शिंदेंच्या तर्फे अत्यंत हास्यास्पद म्हणावा असा युक्तिवाद केला गेला, तरीही तो करू दिला जातोय हे गंभीर आहे. कामकाजाचे नियमन करण्याची सुप्रीम कोर्टाची काहीच जबाबदारी नाही का?"
पुढे बोलताना असीम सरोदे यांनी शिंदे गटाच्या दाव्याचा समाचार घेतला. "सुभाष देसाई प्रकरणाचा निकाल देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. अध्यक्षांच्या निकालात त्रुटी असल्यास प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे योग्य ठरेल आणि आता विधानसभेची मुदतच संपल्याने अपात्रतेची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवाद करणे कमालीचे हास्यास्पद आहे. सगळे मजेशीर सुरू आहे," असा टोला त्यांनी लगावला. सुनावणीचे स्वरूप पाहता आता या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल नव्या वर्षातच येण्याची शक्यता जास्त असल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
