संचालक मंडळाची चूक नसताना प्रशासक नेमणूक न करण्याचा नियम
मुंबई:
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत, अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मधील नियम ४ मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील सुधारणा व अध्यादेश काढण्यास एकमुखाने मान्यता देण्यात आली.
सध्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) मधील तरतुदीनुसार अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद होती. प्रत्यक्षात या संस्थांनी आपली निवडणूक घेण्यासाठी प्रारूप मतदार यादी तयार करणे आणि निवडणूक निधी जमा करण्यासह आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली होती.
मात्र, केवळ निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे संबंधित सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची कोणतीही चूक नसतानाही त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्याची वेळ ओढवली असती. दुष्काळाची मोठी व्याप्ती पाहता अशा संस्थांवर दीर्घकाळ प्रशासक कार्यरत राहिला असता, जे प्रशासकीय व कायदेशीर दृष्टिकोनातून संयुक्तिक ठरले नसते. हा सर्व तांत्रिक व मानवतावादी मुद्दा लक्षात घेऊन, राज्यातील अशा ‘अ’ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) च्या परंतुकामध्ये आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती करून त्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील हजारो सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
