उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर; गट-क साठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा होणार सुरू
मुंबई:
राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला महत्त्वाचा अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. शासन निर्णय ४ सप्टेंबर २०२६ अन्वये गठित या समितीने राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि हितधारकांशी चर्चा करून अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या थेट १६ हजारांवर नेणे आणि सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत १ वर्षाची सवलत देण्याचा समावेश आहे.
MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६: पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक होणार
गट-क पूर्व परीक्षेसाठी राज्यभरातून सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून, सुरुवातीला ५ हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, विविध विभागांकडून आयोगाकडे आणखी ११ हजारांहून अधिक अतिरिक्त पदांची मागणी प्राप्त झाली आहे. समितीने ही सर्व अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे (Corrigendum) समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस केली आहे.
कमाल वयोमर्यादेत १ वर्षाची सवलत
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत ‘विशेष बाब’ म्हणून एक वेळची १ वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिरातींना लागू राहील.
तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व नवीन जाहिरातींसाठीही ही वयोमर्यादेतील सवलत लागू असेल.
अतिरिक्त पदे समाविष्ट झाल्यामुळे आणि वयोमर्यादा सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणारा तरुण वर्ग परीक्षेशी जोडला जावा, यासाठी गट-क परीक्षा २०२६ ची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा उघडण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
परीक्षेची सुरक्षा व अभ्यासक्रमाबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी
अभ्यासक्रम कायम: गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल केला जाणार नाही. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल.
कडक सुरक्षा व्यवस्था: खबरदारीचा उपाय म्हणून पूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रिया रद्द करून पूर्णपणे सुरक्षित प्रणालीद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जातील.
हायटेक परीक्षा केंद्रे: प्रश्नपत्रिका व OMR उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाईल. सर्व परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सघन CCTV देखरेख, मोबाईल सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ तैनात ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
