Devendra Fadnavis Maharashtra Politics: राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे एकत्रीकरण आमच्याशिवाय होणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis Maharashtra Politics: राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे एकत्रीकरण आमच्याशिवाय होणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत केवळ शरद पवार किंवा सुनेत्रा पवारच अधिकृत माहिती देऊ शकतात; समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम असल्याचे फडणवीस यांनी केले स्पष्ट

Devendra Fadnavis Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणावरून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले असताना, या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबई येथे दिवाळीनिमित्त पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण आमच्याशिवाय होणार नाही. यासंदर्भात नेमक्या काय घडामोडी सुरू आहेत, याची अधिकृत माहिती केवळ त्या दोन्ही पक्षांचे अध्यक्षच देऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

या चर्चेवर अधिक भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाबाबत नेमके काय सुरू आहे हे खासदार शरद पवार किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हेच सांगू शकतील. केवळ या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी दिलेली माहितीच ग्राह्य धरली पाहिजे; इतर नेत्यांकडून याबाबत केल्या जाणाऱ्या विधानांना काहीही अर्थ नाही.

समान नागरी कायदा आणि इतर मुद्द्यांवर भाष्य
या पत्रकार संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांवरही भाष्य केले. राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत सरकार ठाम असून, याबाबतची शासनाची भूमिका पूर्णतः घटनात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय गोकुळ दूध संघाची निवडणूक, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राची योजना, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणि महायुती सरकारच्या कामकाजाचा आढावाही त्यांनी घेतला.

Shitit jyotish

विरोधकांच्या टीकेला आणि आंदोलनाला प्रत्युत्तर
सत्तेत असूनही भारतीय जनता पक्षाकडून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चे आणि आंदोलनांवर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. फडणवीस यांच्या मते, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) तसेच रिझर्व्ह बँक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत असून जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करत आहेत. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, मात्र घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी संसदीय मार्गाऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्यास, भाजपही रस्त्यावर उतरून त्यांना जशास तसे उत्तर देईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.