केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने मंडणगड शहरात राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन संपन्न; मार्च २०२७ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे कंत्राटदारांना निर्देश
Mandangad Water Supply Scheme: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड शहरवासीयांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची गंभीर पाणीटंचाईची समस्या आता इतिहासजमा होणार असून, शहराच्या विकासात एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या तब्बल ४१ कोटी ६९ लाख रुपये खर्चाच्या भव्य नळपाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते नुकतेच संपन्न झाले. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळे मंडणगडची प्रदीर्घ पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटणार असून, नागरिकांना हक्काचे शुद्ध आणि मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे.
या दिमाखदार सोहळ्यात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (Online) सहभागी होत जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सातत्यपूर्ण आणि अथक पाठपुराव्यामुळेच मंडणगडवासीयांना ही दिवाळीची एक अविस्मरणीय भेट मिळाली आहे.
भूमिपूजन प्रसंगी मार्गदर्शन करताना महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि ठरवलेल्या कालमर्यादेबाबत अत्यंत ठाम भूमिका मांडली. मंडणगड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर शहरात पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव होता, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, सलग अडीच वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मोलाच्या सहकार्याने हा मोठा निधी मंजूर करून आणण्यात आला आहे. जलशुद्धीकरण केंद्र व टाकीसाठी आवश्यक असणारी आरोग्य विभागाची जागा मिळण्याबाबतचा मागील चार वर्षांचा गुंतागुंतीचा तिढाही अवघ्या काही दिवसांत सोडवण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी उपस्थित कंत्राटदारांना सक्त ताकीद देताना मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, हे काम मार्च २०२७ पर्यंत दिलेल्या मुदतीतच पूर्ण झाले पाहिजे. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही आणि या संपूर्ण कामावर प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे थेट बारीक लक्ष राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
योजना आणि प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
सध्या शहरात जुन्या वाहिन्यांमधील गळतीमुळे दर चार ते पाच दिवसांआड शहराच्या केवळ अर्ध्या भागाला पाणीपुरवठा होत होता. या नव्या योजनेमुळे संपूर्ण चित्रात आमूलाग्र बदल होणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के (२०.८५ कोटी रुपये), राज्य सरकारचा ४५ टक्के (१८.७६ कोटी रुपये) आणि नगरपंचायतीचा ५ टक्के (२.०८ कोटी रुपये) असा एकत्रित निधी खर्च केला जात आहे.
या योजनेअंतर्गत भारजा नदीवर जॅकवेल उभारून २.५० एमएलडी क्षमतेचे आधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले जाईल. तेथून नागरिकांना दररोज प्रतिमाणशी १३५ लिटर शुद्ध पाणी पुरवले जाणार आहे. पाण्याच्या साठवणुकीसाठी ३.२४ लाख लिटरची मुख्य संतुलन टाकी उभारण्यासह शिवाजी नगर, दुर्ग वाडी, गांधी नगर आणि कोंझर या परिसरामध्ये नवीन टाक्या बांधल्या जातील. शहरात ३५.२८ किलोमीटर लांबीचे पाईपलाईनचे वितरण जाळे अंथरले जाऊन २,८४० घरगुती आणि ३१६ व्यावसायिक नळजोडण्या दिल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, भविष्यातील विजेची बचत व्हावी यासाठी १५० किलोवॉट क्षमतेचा पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जा प्रकल्प देखील बसवण्यात येणार असून, या प्रकल्पामुळे २०५६ पर्यंत म्हणजेच पुढील तब्बल ३० वर्षांची मंडणगडची पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे.
या लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळ्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, पंचायत समिती सभापती प्रणाली चिले, शशिकांत चव्हाण, प्रताप घोसाळकर, जिल्हा परिषद सदस्य सचिन धाडवे, उपसभापती दीपक मालुसरे यांच्यासह विविध पदाधिकारी, आदरणीय शासकीय अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने मंडणगडकर नागरिक उपस्थित होते.
