Ratnagiri Dialysis Unit: रत्नागिरीतील डायलिसिस युनिट्सबाबत पालकमंत्र्यांची महत्त्वाची भूमिका; कंपनीला स्पष्ट ताकीद

Ratnagiri Dialysis Unit: रत्नागिरीतील डायलिसिस युनिट्सबाबत पालकमंत्र्यांची महत्त्वाची भूमिका; कंपनीला स्पष्ट ताकीद

एचएलएल कंपनीला आठ दिवसांची मुदत; गरज पडल्यास जिल्हा प्रशासन चालवणार यंत्रणा

रत्नागिरी: जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, रत्नागिरी (Ratnagiri) जिल्ह्यातील एकही डायलिसिस युनिट (dialysis unit) कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली आहे. ही युनिट चालवणाऱ्या एचएलएल (HLL) कंपनीला काम करणे शक्य नसल्यास प्रशासनाच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाईल, मात्र कोणतीही मशीन जिल्ह्याबाहेर हलवू दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयात सध्या डायलिसिस युनिट सुरू असून, तिथे १ हजार ३१३ जणांचे डायलिसिस झाले असून ११ हजार ७५० वेळा रुग्णांनी याचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ५ ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही ही युनिट सुरू करण्यात आली होती, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ती बंद होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.

लांजा युनिट सुरू; इतर युनिट्ससाठी सीएसआर फंडचा पर्याय
आमदार किरण सामंत यांच्या प्रयत्नांमुळे लांजा येथील डायलिसिस युनिट पुन्हा सुरू झाले आहे. दरम्यान, हे युनिट चालवणाऱ्या एचएलएल कंपनीने कामकाज पाहण्यासाठी आणखी आठ दिवसांची मुदत मागितली आहे. ठरलेल्या मुदतीत कंपनीला हे काम जमले नाही, तर आरोग्य विभागाच्या मदतीने जिल्हा प्रशासन ही यंत्रणा स्वतः हातात घेईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Shitit jyotish

या यंत्रणेच्या वर्षभराच्या पगाराचा आणि इतर खर्चाचा अंदाज ३० लाखांच्या आसपास आहे. यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडातून मदत उभारली जाईल किंवा आऊटसोर्सिंग करून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. या मशीनवर स्थानिक टेक्निशियन उपलब्ध असल्याने येथील रुग्णांना याचा थेट फायदा मिळत आहे. कंपनीने हे चालवण्यास नकार दिल्यास मशीन जिल्ह्यातच ठेवून स्थानिक स्तरावर यंत्रणा राबवली जाईल.

सिंचन, बचत गट आणि घनकचरा प्रकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
पत्रकार परिषदेत अन्य विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत निधी देऊनही पूर्ण न झालेली ८ ते १० कोटी रुपयांची कामे रद्द करण्यात आली असून, त्याजागी नवीन कामे हाती घेतली जाणार आहेत. तसेच यापुढे येणारे सर्व प्रस्ताव पहिल्या स्तरावर तपासले जातील आणि योग्य छाननीनंतरच समितीकडे निर्णयासाठी पाठवले जातील.

जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींवर बोलताना, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी सोमवारी बैठक घेणार असून त्यानंतर स्वतः आढावा बैठक घेतली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच रत्नागिरी नगर परिषदेचा घनकचरा प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित नसल्यानेच राष्ट्रीय स्तरावर क्रमांक हुकल्याची खंत व्यक्त करत, सध्या घनकचरा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.