Maharashtra Maritime Board: रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना अखेरची एक वर्षाची मुदतवाढ; मंत्री नितेश राणे यांचा कडक इशारा

Maharashtra Maritime Board: रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना अखेरची एक वर्षाची मुदतवाढ; मंत्री नितेश राणे यांचा कडक इशारा

Maharashtra Maritime Board च्या ८९ व्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; मुंबई वॉटर मेट्रोला गती देण्याचे निर्देश आणि सागरी धोरण २०२६ चा मसुदा सादर

Maharashtra Maritime Board च्या संचालक मंडळाने दीर्घकाळ रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना अखेरची एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र सागरी मंडळ कार्यालयात मंडळाचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ८९ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या अंतिम मुदतीत काम पूर्ण न केल्यास संबंधित प्रकल्प आपोआप रद्द होईल आणि त्यानंतर मुदतवाढीचा कोणताही प्रस्ताव मंडळासमोर आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि वित्त विभागाचे उपसचिव सु. सि. पाटील उपस्थित होते. काही कंपन्यांना २०१८ मध्ये देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची मूळ पूर्णता मुदत २०२० पर्यंत होती; मात्र कोविड कालावधी आणि पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेमुळे त्यांना आतापर्यंत तीन ते चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांना एसईआयएएची (SEIAA) पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली असून, खारफुटीविषयक उच्च न्यायालयीन परवानगीची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांनी बैठकीत दिली.

यावर भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेचा आधार घेऊन प्रकल्प अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. दीर्घ विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत, व्यवहार्यता आणि सार्वजनिक उपयोगिता प्रभावित होत असल्याने मुदतवाढीला निश्चित मर्यादा असणे आवश्यक आहे. तसेच, मुंबई वॉटर मेट्रो हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

Hotel star caters

Maharashtra Maritime Board: दिघी, रेवदंडा प्रकल्पांवर चर्चा आणि सागरी धोरण २०२६
बैठकीत दिघी येथील मत्स्य उतराई केंद्राच्या निविदा आणि रेवदंडा येथील रो-रो जेट्टीच्या बांधकाम प्रस्तावावरही सविस्तर चर्चा झाली. प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याऐवजी सर्व प्रलंबित प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेऊन समान निकषांनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी पुढील बैठकीत सर्व विलंबित प्रकल्पांची संपूर्ण यादी सादर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले असून, त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश करणे अनिवार्य आहे:

प्रकल्प मंजुरीचे वर्ष आणि मूळ कालमर्यादा

आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतवाढी आणि विलंबाची कारणे

आवश्यक मंजुऱ्यांची सद्यःस्थिती आणि कामाची प्रत्यक्ष प्रगती

या बैठकीदरम्यान ‘महाराष्ट्र सागरी धोरण २०२६’ चा मसुदाही मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. यावेळी उद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी गणेश कठाळे, अशासकीय सदस्य श्रीहरी देसाई, डॉ. परशराम पाटील, केंद्रीय बंदरे विभागाचे उपसंचालक प्रशांत पाटील आणि भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी तन्मोय दास उपस्थित होते.