Maharashtra ZP Teachers Transfer: जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; नवीन ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक

Maharashtra ZP Teachers Transfer: जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; नवीन ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक

नियमांनुसार रुजू झाल्याशिवाय तक्रारींचा विचार नाही; सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना समितीलाही चार महिन्यांची मुदतवाढ

Maharashtra ZP Teachers Transfer संदर्भात राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, जिल्हा परिषद शिक्षकांना बदली झालेल्या नवीन ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने कडक भूमिका घेतली असून, बदली आदेशाला स्थगिती नसतानाही नवीन शाळेवर रुजू न होणाऱ्या शिक्षकांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेनंतर प्राप्त होणारे तक्रार अर्ज किंवा निवेदने हाताळण्याबाबत या परिपत्रकात स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांना बदलीविरोधात तक्रार करायची असल्यास, त्यांना अगोदर नवीन बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे. बदलीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष रुजू झाल्यानंतरच त्यांच्या तक्रार अर्जांचा विचार केला जाईल. तसेच, या तक्रारींवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे समितीला बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Maharashtra ZP Teachers Transfer: तक्रार निवारण आणि अपिलाची कार्यपद्धती
ग्रामविकास विभागाच्या या शासन परिपत्रकामुळे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यास मदत होणार असून, त्यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

Anant hights

बदलीनंतर संबंधित शिक्षकाने नवीन शाळेवर रुजू होणे अत्यावश्यक राहील आणि रुजू झाल्यानंतरच त्यांच्या तक्रार अर्जाचा विचार केला जाईल.

बदलीविरोधातील तक्रार निवारणासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे (परिपत्रकातील तरतुदीनुसार ७ ते १० दिवसांत अपील करता येणार आहे).

विभागीय आयुक्तांनी अपील प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो पुढील ३० दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित असून, त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.

अंतिम निर्णयानंतर पुन्हा त्याच बदलीसंदर्भातील कोणत्याही निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही.

बदली झालेल्या शिक्षक बांधवांनी या शासन परिपत्रकाचा सखोल अभ्यास करावा आणि तक्रार दाखल करणे व नवीन ठिकाणी रुजू होणे या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे समजून घेऊन विहित प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना समितीला मुदतवाढ
दुसरीकडे, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या (Revised National Pension Scheme) कार्यपद्धतीसाठी गठीत केलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन निश्चित करणे तसेच निवृत्तिवेतन अदा करण्याच्या सविस्तर कार्यपद्धतीचा अहवाल सादर करण्यासाठी १० जुलै २०२६ रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आता या समितीला काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, १० जानेवारी २०२७ पर्यंत समितीचा सविस्तर अहवाल आणि शासन निर्णयाचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.