Maharashtra Wage Rules 2026: ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित; कामगारांच्या वेतन संरक्षणासाठी एकसमान कार्यपद्धती लागू

Maharashtra Wage Rules 2026: 'महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६' अधिसूचित; कामगारांच्या वेतन संरक्षणासाठी एकसमान कार्यपद्धती लागू

किमान वेतन, कामाचे तास व कपातीचे स्पष्ट निकष; कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांची माहिती

Maharashtra Wage Rules 2026 अंतर्गत राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ते संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती लागू झाली आहे. या वेतन नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला अधिक बळ मिळाले असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.

राज्य शासनाने या नियमांद्वारे ‘महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३’ आणि ‘महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३’ अधिक्रमित केले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार केलेले हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत. वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येमध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल, ज्यामुळे ग्रॅच्युइटीसह अन्य वैधानिक लाभांच्या गणनेसाठी वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होईल.

Maharashtra Wage Rules 2026: किमान वेतन, कामाचे तास व कपातीचे नियम
राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल; त्यास आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा व्यवसायांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिलपूर्वी आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी असे वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाईल.

Shitit jyotish

नव्या नियमांतील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

कामाचे तास व विश्रांती: दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस ८ तासांचा असेल, तर अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास साप्ताहिक विश्रांती आवश्यक असून, विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली विश्रांती द्यावी लागेल.

अतिकालिक वेतन: विश्रांतीच्या दिवशी काम केल्यास अतिकालिक वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. पीस रेट दर पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन मिळेल.

वेतन कपात: एका वेतन कालावधीत वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही; त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक आहे.

नोंदवह्या, नामनिर्देशन आणि दाव्यांची कार्यपद्धती
प्रत्येक नियोक्त्याला कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक स्वरूपात ठेवावी लागेल आणि या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन करणे आवश्यक राहील. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांना देय रककम मिळण्यासाठी नामनिर्देशन करता येईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे देय रक्कम तीन महिन्यांत नामनिर्देशित व्यक्तीला देता न आल्यास नियोक्त्याने ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिने रक्कम वितरित न झाल्यास ती पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-तथा-सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयाकरिता एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात, असेही मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.