विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार व व्हीप नियुक्तीवर बोट; गुवाहाटीत बसून शिंदे निर्णय घेऊ शकत नाहीत, सिब्बल यांचा दावा
Shiv Sena Symbol Hearing अंतर्गत शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. याआधी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर आज ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा जोरदार युक्तिवाद करत अपात्रता प्रकरणात रिजॉइंडर मांडला. यावेळी सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र याबाबत कायदेशीर आढावा घेत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर व विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषावर महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार नेमके काय आहेत आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र कोणते आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे; त्यांचा संविधानाशी थेट संबंध नाही. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन्ही वेगवेगळे घटक आहेत, मात्र केवळ विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच पक्ष आणि चिन्ह असा अर्थ लावला गेला आणि निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हे ठरवले, असे त्यांनी नमूद केले. हे प्रकरण विधानसभा होईपर्यंत ऐकले गेले नसल्याने आम्हाला न्यायालयात यावे लागले असून हा विषय केवळ शैक्षणिक (अकॅडमिक) राहिलेला नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
Shiv Sena Symbol Hearing: व्हीप नियुक्ती आणि गुवाहाटीतील बैठकीवर आक्षेप
आपण न्यायालयासमोर कोणतेही वादग्रस्त तथ्य ठेवलेले नसून आपल्या एकूण तीन याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगत कपिल सिब्बल यांनी पहिली याचिका ही १६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची असल्याकडे लक्ष वेधले. या युक्तिवादात त्यांनी मांडलेले प्रमुख आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

विधानसभा अध्यक्ष नेमणे, विधिमंडळ नेता निवडणे आणि मुख्यमंत्री निवडणे या प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे.
गुवाहाटीमध्ये बसून एकनाथ शिंदे हे पक्षाचा व्हीप कोण असेल हे ठरवू शकत नाहीत.
विधिमंडळ पक्ष नेता म्हणूनही शिंदे हे गुवाहाटीमध्ये बसून असे निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती चुकीची आहे, कारण ती नियुक्ती मूळ राजकीय पक्षाने केलेली नव्हती.













